जनकपुरधाम, कात्तिक २७ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने प्रयास भए काँग्रेस चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिएका छन् । 
शुक्रवार जनकपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सरकारले आफ्नो कार्यशैली नसच्याए लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आन्दोलनमा उत्रिन काँग्रेस बाध्य हुने बताएका हुन  ।

उनले काँग्रेस तत्काल सडक आन्दोलनमा जान नचाहेको तर सरकारको हठ र अलोकतान्त्रिक व्यवहार जारी रहे लोकतन्त्र जोगाउन जुनसुकै संघर्ष गर्न तयार रहेको बताए । सरकारले नागरिकका आवाज र असहमतिलाई सुन्नुपर्ने भन्दै उहाँले सडकमा उभिएर आफ्ना कुरा राख्ने नागरिकको आवाजसमेत सुनिने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।

पाैडेलले भने, 'नेपाली काँग्रेस अहिले सडक आन्दोलनमा जानुभन्दा पनि सरकारलाई सचेत गराउँदै शान्तिपूर्ण र विधिसम्मत ढंगले आफ्ना प्रश्न राख्ने पक्षमा छ । नागरिकले सडकमा नआई पनि आफ्ना आवाज सरकारसम्म पुर्याउन सक्ने वातावरण हुनुपर्छ । तर लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै संकटमा पर्ने अवस्था आएमा त्यसको रक्षाका लागि आन्दोलन र अन्य दलसँग सहकार्य गर्न काँग्रेस पछि हट्ने छैन । काँग्रेसको भनाइमा लोकतन्त्रको रक्षा र समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु अहिलेका प्रमुख सरोकार हुन् ।’ पौडेलले अहिले पनि सरकार सच्चिएर सही बाटोमा आउने विश्वास आफूहरूमा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसो नभए लोकतन्त्र रक्षाका लागि अन्य शक्तिसँग सहकार्य गरेर आन्दोलनमा उत्रिने स्पष्ट पारे ।

 पौडेलले आगामी चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेमा नै संशय उत्पन्न भएको भन्दै सरकारले निर्वाचनको तयारी र प्रतिवद्धता स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । निर्धारित समयमा निर्वाचन नगरेर स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने अवस्था स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ । स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय प्रतिष्पर्धाबिना स्वतन्त्र उम्मेदवारबीच मात्रै गराउने सोच सरकारको भए संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि सरकारले कुनै गृहकार्य नगरेको टिप्पणी गरे । 

'सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न कुनै ठोस गृहकार्य गरेको देखिँदैन । बरु आगामी चैतमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमै अन्योल सिर्जना भएको छ । तोकिएको समयमा निर्वाचन गराएर स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन हुन नदिनु अहिलेको प्रमुख विषय हो ।' महामन्त्री पौडेलले भने,  स्वतन्त्र उम्मेदवारबीच मात्रै प्रतिष्पर्धा हुने व्यवस्था ल्याउन संविधान संशोधन आवश्यक पर्छ । तर सरकारले त्यसका लागि कुनै तयारी गरेको देखिएको छैन । त्यसैले सरकारको वास्तविक योजना र उद्देश्यबारे स्पष्टता आवश्यक छ ।'

'सरकारले अन्य दलभित्र हस्तक्षेप गरेर पुरानै राजनीतिक सिन्डिकेट बनाउन थाल्यो'

महामन्त्री पौडेलले सरकारले अन्य राजनीतिक दलको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेर पुरानै शैलीको राजनीतिक सिन्डिकेट बनाउन खोजेको आरोप पनि लगाए । 
 सरकारले काँग्रेसभित्रै नेतृत्व चयन र गुटगत राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको उनको आरोप छ ।   उनले भने, नागरिकको आवाजलाई बेवास्ता गर्ने, राज्य प्रणाली नियन्त्रणमा लिने र फरक मत राख्नेहरूलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्ति देखियो । सरकार पुराना राजनीतिक दल र नेताहरूको कार्यशैलीभन्दा फरक हुन सकेन । अन्य दलको नेतृत्व, आन्तरिक राजनीति र पार्टी विभाजनसम्म प्रभाव पार्न खोज्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत हो। विगतमा गठबन्धनको सिन्डिकेट तोडेको नेपाली काँग्रेसभित्रै फेरि हस्तक्षेप गर्न खोज्नुले त्यस्तै राजनीतिक प्रवृत्ति दोहोरिन लागेको देखिन्छ । 

निर्वाचनपछि बलियो जनमतसहित बनेको सरकारले नागरिकको विश्वासको सम्मान गर्नुको सट्टा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि प्रहार गर्न खोजेको उनको भनाइ छ । 
महामन्त्री पौडेलले भने  ‘सरकारले आफ्नो कार्यशैलीमा परिपक्वता देखाउन सकेन । बलियो जनमत र दुई तिहाइको समर्थन हुँदाहुँदै पनि सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य, विधि र कानूनी शासनभन्दा माथि रहेर सञ्चालन हुन खोज्यो । लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन, जवाफदेहिता र फरक मतको सम्मान हो। जनताको विश्वास प्राप्त सरकारले अन्य दलमा गुटबन्दी र नियन्त्रणको राजनीति गर्नुभन्दा जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ । आफूविरुद्ध उठेका प्रश्नको सामना गर्ने र गल्ती भए सच्याउने क्षमता नै लोकतान्त्रिक नेतृत्वको वास्तविक पहिचान हो ।’  –न्युज एजेन्सी नेपाल