काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादको मुद्दामाथिको बहसमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) हरुको हालै भएको सरुवासम्बन्धी प्रसंग उठेको छ। बुधबार रिट निवेदक पक्षका तर्फबाट सुरुवाती बहस गरेका कानुन व्यवसायीले प्रहरी प्रधान कार्यालयले हालै गरेको एसएसपीहरुको सरुवाको प्रसंग उठाएका हुन्। 

लामिछानेको मुद्दामाथि कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हा सम्मेलित संवैधानिक इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ भइरहेको छ। 

गृहमन्त्री लामिछानेकै निर्णयको आधारमा पुस २९ गते २७ जना एसएसपीको सरुवा हुँदा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख पनि फेरिएका थिए। एसएसपी भरत बहादुर बोहरालाई सरुवा गरी दान बहादुर कार्कीलाइ प्रहरी परिसर प्रमुखको रुपमा बनाइएको थियो। 

जबकि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा लामिछानेको नागरिकतालाई लिएर दर्ता भएको उजुरीका आधारमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान गरिरहेको थियो। उक्त सरुवा गृहमन्त्री लामिछानेले आफ्नो नागरिकतासम्बन्धी विवादमा जारी छानबिन प्रभावित गर्ने उद्देश्यले गरेको रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीको दाबी छ। 

रिट निवेदक पक्षबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले आफूविरुद्धको अनुसन्धान गर्न लामिछानेले काठमाडौं प्रहरी प्रमुख फेरेको आरोप लगाए। लामिछानेले आफ्नो नागरिकतामाथि अनुसन्धान जारी रहेको बेला स्वार्थ बाझिने गरी गृह मन्त्रालय रोजेर सरकारमा सहभागी भएको समेत भण्डारीले उल्लेख गरे। 

रिट निवेदकका पक्षबाट ५ जना कानुन व्यवसायीहरु, रिट निवेदक समेत रहेका अधिवक्ता रबिराज बसौला, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ताहरु रमण कर्ण, अमृत खरेल र निकिता ढुङ्गानाले बहस गरेका छन् । उनीहरुले लामिछाने हालसम्म पनि नेपाली नागरिक नभएको जिकिर गरे।