काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को बजेटबारे पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग सुझाव लिएका छन्।
अर्थमन्त्री पुनले बुधबार पूर्वअर्थमन्त्रीहरू डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा. प्रकाशशरण महत, डा. युवराज खतिवडा, विष्णुप्रसाद पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा र शंकरप्रसाद कोइरालासँग सुझाव लिएका हुन्।पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले महात्वाकांक्षी र पपुलिस्ट नभई कार्यान्वयन हुन सक्ने गरी यथार्थपरक बजेट ल्याउन सुझाव दिए।
उनीहरूले बजेटको आकार नबढाउन पनि अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।यस्तै उनीहरूले राष्ट्रिय गौरबका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना र बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृत भएका चालु आयोजनाबाहेक बिनातयारीका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्न सुझाव दिएका छन् ।
कसले के भने ?
‘बजेटको आकार ठूलो नबनाउनुस्। जे पजि गर्छु भन्ने टाइपका नल्याउनुस्’, निवर्तमान अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले भने, ‘पपुलिज्मको पछाडि कोही लाग्नु हुँदैन। कार्यान्वयन नहुने कुरा गरेर पछि हल्का हुने काम नगर्नुस् भन्ने मेरो सुझाव छ।’
अर्का पूर्वअर्थमन्त्री डा.खतिवडाले पनि अर्थमन्त्रीको यो कार्यकाल नै अन्तिम हो भन्ने ठानेर पपुलिस्ट बजेट नल्याउन सुझाए। उनले बजेटको आकार अनावश्यक ठूलो बनाउने प्रवृत्तिले कार्यान्यवन नै नहुने समस्या रोगका रूपमा विकास भएको भन्दै बजेटको साख गिराउने काम गर्न नहुने तर्फ ध्याानकर्षण गरे । अहिले बजेटको सिलिङ ठूलो भएको उनले बताए ।
‘हामीले विगतदेनि नै बजेटको साख गिराउने काम गर्दै आएका छौं’, खतिवडाले भने, ‘यो पटक पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १८ खर्बको बजेटको सिलिङ ठूलो हो।’
खतिवडाले दायित्वजति संघीय सरकारमा राखेर श्रोतजति प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने प्रवृत्ति हानिकारक रहेको औंल्याउँदै त्यसो नगर्न भने।
‘दायित्वजति संघीय सरकारमा राख्ने र श्रोतजति तल पठाउँदा अर्थमन्त्री असफल भयो भन्ने आरोप आउने गरेको छ’, खतिवडाले भने, ‘स्रोत तल पठाउने हो भने त्योसँगै दायित्व पनि पठाउनुस् ।’
पूर्वअर्थमन्त्री डा. लोहनीले देशको अर्थतन्त्र संकटउन्मुख भन्दै एक जना अर्थमन्त्रीले मात्र चाहेर सुधार गर्ने ठाउँ नहुने बताए। त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रिपरिषद्का सबै, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्र नै सक्रिय हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
‘एकजना अर्थमन्त्रीले मात्र चाहेर केही गर्न सक्दैन’, उनले भने, ‘नीति निर्माता सबैले सोच्नुपर्छ। अरु मन्त्रालयहरूको पनि सहभागिता चाहिन्छ।’
राजनीतिक स्थायित्वको ग्यारेन्टी नभएसम्म आर्थिक विकास नहुने भन्दै उनले असुरक्षाको वातावरण निर्माण हुनुमा अस्थिरता बाधक रहेको औंल्याए। उनले कम्तीमा तीन वर्ष वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू रहेको बताए।
पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मन फुकाएर बजेट बनाउने अवस्था नभएकाले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र सरकारमा संलग्न दलका नेताहरूलाई अहिलेको अथार्थ अवस्था, बाध्यता र सीमाबारे बुझाउन अर्थमन्त्री पुनलाई आग्रह गरे।
उपलब्ध स्रोतबाट अवस्था सुधार्न कठिन भएकाले नीतिमार्फत सुधार गर्न उनले सुझाव दिए। बजेटको विश्वसनीयता कायम राख्न आकार अनावश्यक ठूलो बनाउन नहुनेमा उनले पनि जोड दिए।
‘असीमित ढंगले बजेटको आकार फराकिलो बनाउन सकिँदैन’, पौडेलले भने, ‘राष्ट्रिय गौरबका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना र चालु आयोजनामा मात्र बजेट राखौं। अनगिन्ती योजना थप्ने काम नगरौं।’
उनले विगतमा राजनीतिक दबाबका कारण बिनातयारी र स्रोत राखिएका हजारौं टुक्रे आयोजना खोज गर्न आँट गर्न अर्थमन्त्री पुनलाई सुझाव दिए। त्यसमा आफू र आफ्नो दलका तर्फबाट अर्थमन्त्रीलाई साथ रहने प्रतिबद्धता जनाए।
अर्का अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अख्तियार सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धा र सिआईबीजस्ता निकायले जथाभावी अधिकारको दुरुपयोग गरेका कारण कर्मचारीको काम गर्ने मनोबल घटेकाले पुँजीगत खर्च निराशाजनक रहेको उल्लेख गरे।
‘नियामक संस्थाहरूका कारण निजी क्षेत्र आतंकित भएको छ’, उनले भने, ‘सचिवदेखि कर्मचारीहरूलाई हुँदै नभएको मुद्दा लगाइदिने प्रवृत्तिका कारण कोही पनि फाइल सदर गर्ने अवस्थामा छैन।’
अर्का पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कागजमा मात्र अर्थतन्त्रको आकार बढाउने तर यथार्थमा कार्यान्वयन नहुने बजेट नल्याउन सुझाव दिए। पाण्डेले गलत नियतका साथ सामाजमा राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्र सबै खत्तम भन्ने मनोविज्ञान फैलाइएकाले त्यसलाई नचिरेसम्म काम गर्ने वातावरण नबन्ने औंल्याए।
‘पुँजीगत खर्च किन हुँदैन भने कोही कर्मचारी फाइल सदर गर्न तयार छैन। विधिपूर्वक काम गर्दा केही हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ’, पाण्डेले भने, ‘कुन दिन कसलाई अख्तियारमा लाने हो टुंगो छैन। काम गरेबापत गाउँमा सबैले भ्रष्टाचारी भन्छ। करिअर पनि सकिन्छ।’
संसदस्य समिति, अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धानजस्ता निकाय राज्यभन्दा अलग नभएको उनले बताए।
‘देश बनाउने हो भने सबै एकैतिर फर्किनुपर्छ। कोही कता कोही कर्ता फर्किएर मुलुक बन्दैन’, पाण्डेले भने।
पाण्डेले नियामक निकायलाई राजनीतिक वा व्यक्तिगत प्रतिशोधका आधारमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए।
अर्का पूर्वमन्त्री शंकर कोइरालाले विगतमा जलश्रोतमा लगानी गर्दा स्रोत नखोज्ने र १५ वर्षसम्म थप आयकर नलाग्ने नीतिका कारण अहिले विद्युत् निर्यात हुने अवस्था आएको भन्दै आर्थिक स्थायित्वका लागि कम्तीमा यस्तै एउटा क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्ने बताए।
