काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेका छन् ।
लगानी सम्मेलनका पूर्व संध्यामा सरकारले ९ वटा ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । संविधानको धारा ११४ ९१० बमोजिम राष्ट्रपतिले आइतबार अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
लगानी प्रतिकूल ठानिएका कानुनका विभिन्न प्रावधान संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको थियो ।
सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२८, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, विशेष आर्थिक ऐन २०७३ र सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, वन ऐन २०७६ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दैछ । नेपाली कांग्रेसले भने यसमा आपत्ति जनाएको छ ।
