काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्पत्ति छानबीन आयोगलाई बयान नदिने बताएका छन् ।
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रम मार्फत ओलीले सम्पत्ति छानबिन आयोग नस्वीकार्ने घोषणा गरेका हुन् । ‘यस्ता आयोगलाई हामी मान्यता दिदैनौं । अरु कसैले बयान दिए पनि म चाहिँ बयान दिन्नँ,’ ओलीले भने, ‘त्यसमा सम्पत्ति विवरण भरेर पठाइदिनँ । जे जे गर्न सक्छ, गरोस् ।’
सरकारले प्रतिशोध साँधिरहेको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरे । 'कसैको अचाक्ली सम्पती देखियो, अकुत सम्पत्ति देखियो भने छानबिन गरोस्। आगो लगाएर खरानी बनाइएका ठाउँमा मेरो सम्पत्ति विवरण माग्ने हो भने, म सम्पती विवरणको सट्टा खरानी नै भरिदिन्छु । फेरि आगो लगाएर पुगेन, अब सम्पती विवरण पनि चाहियो रे ! खरानी छ, उठाएर लैजा सरकार । केको सम्पती विवरण ?' उनले भने ।
आफ्नो सम्पत्ति खरानी भइसकेकाले विवरण नभर्ने पनि उनले बताए । ‘…मेरो सम्पत्ति विवरण खरानी भरिदिने मैले,’ उनले भने, ‘सम्पत्ति विवरण फेरि चाहियो ? आगो लगाएर पुगेन, सम्पत्ति विवरण ? खरानी छ, उठाएर लैजा सरकार । के को सम्पत्ति विवरण ?,’ उनले भने ।
विपक्षीलाई फसाउन आयोग गठन गरिएकाले बयान नदिने बताए । 'यो राज्य, राज्य होइन; यो पूर्वाग्रहको पोको हो, प्रतिशोधको पोको हो । देशद्रोही क्रियाकलाप गर्ने एउटा प्रायोजित भवितव्यले बनेको संरचना हो । यसले विपक्षीलाई फसाउनका लागि यस्ता क्रियाकलाप गरिरहेको छ । त्यो कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन । तसर्थ, यस्ता क्रियाकलापमा राज्य नजाओस् । संवैधानिक बाटो र संवैधानिक तरिकामा फर्कियोस्, प्रतिशोधको बाटोमा होइन । ' उनले भने ।
विगतका घटनाहरूको स्मरण गर्दै अध्यक्ष ओलीले भदौ २३ गतेको घटना नियोजित भएको र त्यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीको कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरे ।
उनले भने, ‘फेरि सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिन गर्न बनाएको आयोग वा समिति जे होस्, त्यो कुनै संवैधानिक आयोग वा समिति होइन । ज्ञानेन्द्र शाहले माघ १९ गतेको ‘कू’ पछि विरोधीलाई फसाउनका लागि जसरी सो–कल्ड आयोग बनाएका थिए, अहिले पनि त्यही प्रवृत्ति देखिएको छ । संवैधानिक निकायहरू छन्, कानूनी निकायहरू छन्, राज्यका स्थायी निकायहरू छन् । हुँदा–हुँदै नयाँ आयोग बनाउने, तर नयाँलाई छानबिन नगर्ने, सेनालाई छानबिन नगर्ने, कसैलाई छानबिन नगर्ने, अनि केपी ओली र रमेश लेखकलाई फसाउने वा पुराना पार्टीका जसलाई चाहिन्छ, तिनैलाई फसाउनका लागि यो आयोग बनाइएको हो । फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, यस्ता आयोगलाई हामी मान्यता दिँदैनौँ । अरू कसैले बयान दिए पनि म भने बयान दिन्नँ । जे–जे गर्न सक्छ, गरोस् ।'
अध्यक्ष ओलीले राज्यका निकायहरूले निष्पक्ष रूपमा अकुत सम्पत्तिमाथि छानबिन गरेमा आफूलाई आपत्ति नहुने, तर प्रतिशोधका आधारमा हुने कुनैपनि छानबिनमा सहभागी नहुने अडान स्पष्ट पारे ।
' गौरीबहादुर कार्की आयोगबारे पनि मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु । २३ गतेको घटना, २३ गतेको हत्याकाण्ड, उनीहरूकै आयोजनामा गराइएको थियो । कसले गोली चलायो, थाहा छैन। गोली चलाउने को हो, थाहा छैन । अनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री त्यो घटनास्थलमै छैनन्, तर उनीहरूमाथि आरोप लगाइएको छ । त्यो आरोप पुष्टि गर्ने कुनै आधार छैन । तपाईं–हामी सबैले यो कुरामा विचार गर्नसक्छौँ ।’ उनले भने ।
