काठमाडौं ।  सरकारले देशभरका सडकहरूको अवस्था सुधार्न र नागरिकको यात्रालाई सहज बनाउन आगामी आर्थिक वर्षमा ‘राष्ट्रव्यापी सडक मर्मत–सम्भार अभियान’ सञ्चालन गर्दैछ। सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने, जीर्ण सडक पुनःस्थापना गर्ने तथा नियमित मर्मत–सम्भारका लागि २८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

गत साता संसद्मा बजेट प्रश्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले गत साता काठमाडौं उपत्यकासहित देशका प्रमुख शहरी सडकलाई आगामी वर्षभित्र धुलोमुक्त र खाल्डाखुल्डीमुक्त बनाउने घोषणा गरेका थिए।

सोहीअनुसार सरकार धुलोमुक्तो र खाल्डाखुल्डीमुक्त बनाउने योजनामा अघि बढ्न लागेको हो। विगतमा बजेट अभावका कारण सडक विभागले मर्मत–सम्भारका लागि समयमै ठेक्का आह्वान गर्नसमेत नसक्ने अवस्था थियो। यस वर्ष सडक मर्मतका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुलाई सरोकारवालाले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।

निर्माण व्यवसायी (शर्मा एण्ड कम्पनीका अध्यक्ष) रमेश शर्मा विगतमा जनताबाट सबैभन्दा धेरै आउने गुनासो सडकको दयनीय अवस्थाबारे हुने गरेको बताउनुहुन्छ। उनकाअनुसार सधैं जनताबाट आउने गुनासो भनेको बाटाघाटा खाल्डाखुल्डी भए, सडक राम्रो भएन भन्ने नै थियो। बजेट नै नभएपछि सडक विभागले मर्मतका काम गर्दैन्थ्यो। यस वर्ष पर्याप्त रकम छुट्याइनु  सकारात्मक पक्ष रहेको उनको भनाइ छ।

सरकारले आगामी वर्ष धुलोमुक्तका लागि सरकारले एक हजार किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने तथा नागरिकलाई सहज बनाउन २ सय ७५ वटा पक्की पुल निर्माण गर्ने लक्ष्यसमेत राखेको छ। पूर्वाधारको बजेटमा विशेष गरी अलपत्र र निर्माणाधीन पुल आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ। चालु पुल आयोजनाहरूलाई आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित बजेट व्यवस्था गरिएको छ।

शर्माकाअनुसार विगतमा पर्याप्त बजेट नहुँदा पुल निर्माण वर्षौंसम्म लम्बिने गरेको थियो। उनकाअनुसार एक अर्ब रुपैयाँ लागतको पुललाई वर्षमा पाँच करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट दिइन्थ्यो। त्यसरी एउटा पुल सम्पन्न हुन २० वर्षसम्म लाग्ने अवस्था थियो। अहिले भने चालु पुलहरूलाई तीन वर्षभित्र सक्ने गरी बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिइएको सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ।

शर्माका अनुसार  पूर्वाधार क्षेत्रमा केही सकारात्मक व्यवस्था भए पनि समग्र पुँजीगत खर्चको हिस्सा अपेक्षाभन्दा कम रहेको छ। निर्माण व्यवसायीहरूले पुँजीगत खर्च कम्तीमा ३० प्रतिशत हुनुपर्ने सुझाव दिए पनि सरकारले कुल बजेटको करिब २० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन गरेको छ। शर्माका अनुसार पुँजीगत खर्च वृद्धि नगरी उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कठिन हुनेछ।

पूर्वसचिव केशवकुमार शर्मा यस वर्षको बजेटले सडक मर्मत–सम्भारलाई विशेष प्राथमिकता दिनु सकारात्मक रुपमै लिन्छन्। उनकाअनुसार विगतमा नयाँ आयोजना घोषणा गर्ने प्रवृत्ति हाबी भए पनि यसपटक विद्यमान पूर्वाधारको संरक्षणमा जोड दिइएको छ। उनकाअनुसार  सडक मर्मत–सम्भारका लागि करिव २८ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइनु महत्वपूर्ण विषय हो। यसले यातायात लागत घटाउन, यात्रा समय बचत गर्न र सडक सुरक्षामा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। 

उनकाअनुसार विद्युत उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन विस्तारका लागि बजेट बढाइनु पनि सकारात्मक पक्ष हो। विद्युत उत्पादन मात्रै भएर हुँदैन, त्यसको प्रसारण संरचना पनि बलियो हुनुपर्छ। प्रशारण लाइन विस्तारका लागि गरिएको व्यवस्था ऊर्जा क्षेत्रको प्रभावकारी उपयोगका लागि आवश्यक कदम हो।

यद्यपि बजेट र लक्ष्य उत्साहजनक देखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।  पूर्वसचिव शर्माले हुलाकी राजमार्गका केही खण्डमा अझै एलाइनमेन्ट विवाद समाधान हुन बाँकी रहेको बताए। उनकाअनुसार हुलाकी राजमार्गका विवादित खण्डहरू समाधान गरेर यसै वर्ष ठेक्का लागे पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न दुई वर्षजति मात्रै समय बाँकी रहन्छ। पुल निर्माणका काम मौसमी प्रकृतिका हुने भएकाले तीन वर्षभित्र सबै आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने उनको बुझाइ छ। 

उनकाअनुसार चितवन र कपिलवस्तुलगायत क्षेत्रका समस्या समाधान नगरी आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न कठिन हुनेछ। सरकारले सडक मर्मत–सम्भार, पुल निर्माण र प्रसारण लाइन विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको भए पनि यी योजनाको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको उनको बुझाइ छ।