२०८३, साउन ३० गते

शनिबार, साउन ३० गते २०८३

शनिबार, साउन ३० गते २०८३

निजामती अस्पतालका फार्मेसी इन्चार्जसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, झण्डै ३ करोड बिगो

निजामती अस्पतालका फार्मेसी इन्चार्जसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, झण्डै ३ करोड बिगो

साझा पोष्ट
बुधबार, असार २४ २०८३
  • images
    images
    निजामती अस्पतालका फार्मेसी इन्चार्जसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, झण्डै ३ करोड बिगो

    काठमाडौं । काठमाडौंको मीनभवनस्थित निजामती अस्पतालमा (सिभिल) औषधि खरिद तथा मौज्दात व्यवस्थापनमा अनियमितता भएको ठहरसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ८ जना कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।


    images

    अस्पतालको फार्मेसी शाखाका कर्मचारीहरूले औषधि आपूर्तिकर्तासँगको मिलेमतोमा अस्पतालमा औषधि आपूर्ति नै नगरी बिलभरपाइ मिलाएर भ्रष्टाचार गरेको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

    यी हुन् प्रतिवादी
    आयोगले जनही २ करोड ९१ लाख ३४ हजार ५४७ रुपैयाँ ३७ पैसा बिगो कायम गर्दै निम्न कर्मचारीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ:

    १. दीपा ढुङ्गाना: फार्मेसी युनिट इन्चार्ज/फार्मेसी अधिकृत

    २. लवेन्द्र कुँवर: फार्मेसी सहायक

    ३. दिनेश पन्त: वरिष्ठ फार्मेसी सहायक

    ४. दीपक सापकोटा: फार्मेसी सहायक

    ५. विनोद पोखरेल: स्टोर किपर/वरिष्ठ फार्मेसी सहायक

    ६. शर्मिला श्रेष्ठ: स्टोर किपर/वरिष्ठ फार्मेसी सहायक

    ७. केशव राज न्यौपाने: स्टोर किपर/फार्मेसी सहायक

    ८. सन्दीप तिवारी: स्टोर किपर/फार्मेसी सहायक

    अख्तियारका अनुसार कर्मचारीहरूले सफ्टवेयरमा औषधिको इन्ट्री गरे पनि वास्तवमा औषधि भित्र्याएका थिएनन् । अस्पतालको स्टोर र भर्‍याङमुनि करोडौँ मूल्यका औषधि म्याद गुज्रिएर फालेको अवस्थामा भेटिएको, तर कम्प्युटरमा भने ती औषधिहरू स्टक देखाइएको पाइएको छ ।

    महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि अस्पतालको फार्मेसीमा खरिद, बिक्री र बाँकी परिमाणको सन्तुलन परीक्षण (Trail Balance) तयार नपारिएको र लेखापरीक्षणका क्रममा कैफियत औँल्याएको थियो । यस्तै, म्याद सकिन लागेका औषधि आपूर्तिकर्तालाई फिर्ता गरी सोधभर्ना लिनुपर्नेमा कर्मचारीहरूले उल्टै आपूर्तिकर्ताको धरौटी रकम फिर्ता गरिदिएर सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि-नोक्सानी पुर्‍याएको आयोगकोभनाइ छ ।

    उनीहरूले अस्पतालका कार्यकारी निर्देशकले म्याद गुज्रिएका औषधि फिर्ता गर्न दिएको जिम्मेवारी पूरा नगरी उल्टै नक्कली प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना गरेको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जारी गरेकाे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

    प्रतिक्रिया
    साताको लोकप्रिय
    थप समाचार