काठमाडौं,असोज १९ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसिया रोजगारीका लागि योग्य सबै नेपाली म्यानपावर कम्पनीलाई फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (FWCMS) मा समान रूपमा समावेश गरिए आफूहरूलाई मान्य हुने बताएको छ।
काठमाडौंमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ‘कुमार’ले मलेसिया रोजगारीका लागि सूचीकृत सबै म्यानपावर कम्पनीलाई FWCMS मा समावेश गरिए अहिले देखिएको विवाद समाधान हुने बताएका हुन्।
‘FWCMS मा सबै म्यानपावर कम्पनीलाई समावेश गरिए समस्या समाधान हुन्छ। सबैलाई समान रूपमा अवसर दिइए हामीलाई मान्य हुन्छ,’ अध्यक्ष खत्रीले भने।
उनका अनुसार संघ कुनै प्रणालीको विरोधमा मात्र नभई वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा समान अवसर र पारदर्शिताको पक्षमा रहेको छ। मलेसिया रोजगारी खुलाउने नाममा सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र अवसर दिने वा कुनै निजी प्रणालीमार्फत एकाधिकार कायम गर्ने व्यवस्था भने स्वीकार गर्न नसकिने संघको धारणा छ।
‘मलेसिया बन्द हुने डर देखाएर सिन्डिकेट स्वीकार गर्न सकिँदैन,’ खत्रीले भने, ‘श्रमिक गन्तव्य मलेसिया खुला हुनुपर्छ, तर त्यसका नाममा सिन्डिकेट पनि हुनु हुँदैन।’
संघले मलेसिया रोजगारीलाई कानुनसम्मत र नियमित प्रक्रियाबाट तत्काल सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। साथै, नेपाल सरकारबाट वैधानिक इजाजत प्राप्त सबै म्यानपावर कम्पनीलाई समान अवसर उपलब्ध गराउनुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ।
संघले FWCMS मा सूचीकृत संस्थालगायत सम्पूर्ण प्रणालीको कानुनी आधार, स्वामित्व, आर्थिक कारोबार, शुल्क संरचना र लाभग्राहीबारे पारदर्शी छानबिन गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ।
संघका अनुसार नेपालको वैदेशिक रोजगार बजारमा कुनै निजी कम्पनी वा सीमित संस्थालाई एकाधिकार दिने व्यवस्था स्वीकार गर्न सकिँदैन। नेपालको कानुन र राज्यको नियमनभन्दा माथि कुनै विदेशी निजी प्रणाली वा संस्था रहन नसक्ने संघको भनाइ छ।
संघका सातबुँदे माग
संघले मलेसिया रोजगारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारसमक्ष सातबुँदे माग अघि सारेको छ।
१. श्रम गन्तव्य मलेसियामा रोजगारी तत्काल कुशल कूटनीतिक संवादमार्फत कानुनसम्मत र नियमित प्रक्रियाबाट सुरु गरिनुपर्ने।
२. कुनै पनि निजी कम्पनी वा सीमित संस्थालाई नेपालको वैदेशिक रोजगार बजारमा एकाधिकार दिने व्यवस्था स्वीकार गर्न नहुने।
३. नेपाल सरकारबाट वैधानिक इजाजत प्राप्त सबै म्यानपावर कम्पनी तथा सम्बन्धित संस्थालाई समान अवसरको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने।
४. FWCMS मा सूचीकृत संस्थालगायत सम्पूर्ण प्रणालीको कानुनी आधार, स्वामित्व, आर्थिक कारोबार, शुल्क संरचना र लाभग्राहीबारे पारदर्शी छानबिन गरिनुपर्ने।
५. नेपाल सरकारको कानुनभन्दा माथि कुनै विदेशी निजी प्रणाली वा संस्था हुन नहुने।
६. सिन्डिकेटको पक्षमा राज्य संयन्त्र, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी वा अन्य प्रभावशाली माध्यमबाट दबाब सिर्जना भएको भए त्यसबारे निष्पक्ष अनुसन्धान गरिनुपर्ने।
७. नेपाली श्रमिकको लागत घटाउने, पारदर्शिता बढाउने तथा सुरक्षित र सम्मानजनक वैदेशिक रोजगार सुनिश्चित गर्ने प्रणाली निर्माण गरिनुपर्ने।
संघले मलेसिया रोजगारीलाई लामो समयसम्म अवरुद्ध राख्ने नभई सबै पक्षलाई समान अवसर हुने गरी समाधान खोज्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। संघको भनाइमा सबै योग्य म्यानपावर कम्पनीलाई FWCMS मा समान रूपमा समावेश गर्ने व्यवस्था भए आफूहरूको मुख्य आपत्ति सम्बोधन हुनेछ।
