काठमाडौं,असोज २१ । सरकारले बेपत्ता भएका नागरिकलाई मृत घोषणा गर्ने अवधि छोट्याएको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो निर्णय गरेको हो। यसअघि १२ वर्ष रहेकोमा बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अवधि छोट्याएर ४५ दिन बनाएको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले बताए।
उनले भने, ‘विपद् सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, यसमा विपद् सम्बन्धी यो भोटेकोसीको बाढीलाई मध्यनजर गर्दै, यस भन्दा अघि १२ वर्ष बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूलाई बल्ल मृत घोषणा गर्ने प्रावधान थियो भने त्यसलाई अलिकति छोट्याइएको छ, लगायतका अध्यादेशहरू– जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने।’
त्यस्तै सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस भएका १५३ जना पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
पोर्चुगल सरकारलाई काठमाडौंमा कन्सुलेट जेनेरलको कार्यालय स्थापना गर्न सहमति दिने निर्णय भएको पनि मन्त्री पोखरेलले बताए।
भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, विपद् सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय भएको छ।
सरकारले सहसचिव नवीनराज सिंहलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने, नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा सहसचिव चक्रबहादुर बुढालाई बढुवा गर्ने र नेपाल लेखा परीक्षण सेवा समूहीकरणतर्फ राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको उपमहालेखा परीक्षक पदमा नायव महालेखा परीक्षक चन्द्रकान्त भण्डारीलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको पनि बताए।
