काठमाडौं,असोज १९। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भूमिहीन सुकुम्वासीको समस्या सधैँका लागि समाधान गर्ने दिशातर्फ सरकार अघि बढेको दाबी गरेका छन् ।
उनले आफ्नो सरकार बनेपछि हालसम्म ५ हजार ७३७ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिसकेको पनि बताएका छन् ।  सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै प्रधानमन्त्रीले अब जिल्ला जिल्लामा भूमिहीन सुकुम्वासीको समस्या समाधान गर्दै क्रमशः सुकुम्वासी समस्यामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने  जानकारी दिएका छन्  ।

‘विभिन्न जिल्लामा लालपुर्जा नभएका स्वबासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी ५,७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण भइसकेको छ।यो सुरुवात हो। अब यसलाई तीव्र गतिमा देशभर विस्तार गर्ने चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौं, ‘ उनले भनेका छन्, ‘सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारहरूको हकमा उनीहरूको स्थायी वतन भएको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।झुटो विवरण दिई आफूलाई भूमिहीन देखाउनेहरूको अभिलेख भिडान गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया समेत सुरु भएको छ।’

प्रधानमन्त्री शाहले सात दशकदेखि राजनीतिक नारामा मात्र सीमित भूमिहीन तथा सुकुम्वासी समस्यालाई रास्वपाको चुनावी प्रतिवद्धता अनुसार १ हजार दिनभित्रै सदाका लागि समाधान गर्ने दाबी गरेका छन् ।

‘यस समस्यालाई सधैँका लागि समाधान गर्ने दिशातर्फ सरकार अघि बढेको छ । सात दशकसम्म आश्वासन पाएका नागरिकले अब लालपुर्जा पाउनुहुन्छ’, उनले लखेका छन् । त्यसका लागि हामी काम गरिरहेका छौँ ।’

भूमि समस्या समाधान समिति गठन भएपछि देशभरका तथ्यांक एकीकृत रूपमा सङ्कलन र प्रशोधन भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले हालसम्म प्रणालीमा १३ लाख ११ हजार १९७ वटा निवेदन दर्ता भइसकेको जानकारी दिएका छन् ।

प्राप्त निवेदनहरूको अध्ययन तथा प्रमाणीकरणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको र विभिन्न जिल्लामा लालपुर्जा नभएका सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुर्जा बाँड्ने कामले तीव्रता पाएको उनको भनाइ छ ।

वि.सं. २०१५ सालको आमनिर्वाचनदेखि नै राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा सुकुम्बासी समस्या समाधानको आश्वासन दिए पनि व्यवस्था र सरकारहरू फेरिँदा समेत भूमिहीनको अवस्था उस्तै रहेको प्रधानमन्त्रीले स्मरण गराएका छन् ।

विगतका सरकारहरूले राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर आयोग र संरचनाहरू बनाउँदा राज्यको ठूलो स्रोत खेर गएको उनको दाबी छ । ‘वि.सं. २०७७ देखि गत वर्षसम्म मात्र यस्ता संरचनामा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राज्यको खर्च भएको देखिन्छ, तर त्यसको तुलनामा अपेक्षित नतिजा आएन,’ उनले लेखेका छन्, ‘समस्या समाधान गर्नुपर्ने संरचना नै बाधक बनेकाले हामीले निर्वाचनपूर्व गरेको घोषणाअनुसार तरिका नै परिवर्तन गरेका छौँ ।’

प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक भागबन्डा नगरी विषयविज्ञता र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पारदर्शी ढंगले काम अघि बढाएको स्पष्ट पारेका छन् ।

शाहका अनुसार सार्वजनिक महत्त्व तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसेका वास्तविक सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गरिनेछ।

यसैगरी, काठमाडौँ उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारहरूको हकमा उनीहरूको स्थायी वतन ९गृहजिल्ला० मै भूमि व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

झुटो विवरण पेस गरी आफूलाई सुकुम्वासी देखाउनेहरूमाथि अभिलेख भिडान गरेर कानुनी कारबाही थालिएको पनि उनले जानकारी दिएका छन् ।