काठमाडौं, असोज २३ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित नागरिकको पुनस्र्थापना र राहत कार्यलाई तिब्रता दिएको छ ।
प्राधिकरणका भूगर्भविद् प्रकाश पोख्रेलकाअनुसार विपद् प्रभावित क्षेत्रको अध्ययन गरी हाल ४४ वटा सुरक्षित स्थानको पहिचान गरिएको छ भने प्रभावितहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा बस्ती स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
प्राधिकरणले विपद्का कारण विस्थापित र समस्यामा परेका नागरिकका लागि विशेष राहत प्याकेज ल्याउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । हाल काठमाडौंमा रहेका र रसुवा फर्कन चाहने ७६ जना प्रभावितहरूको तथ्यांक संकलन भइसकेको र उनीहरूको बसोवासका लागि उपयुक्त स्थानको खोजी भइरहेको छ । सडक विभाग, स्थानीय पूर्वाधार र नदी नियन्त्रण निकायहरूलाई ५ मिलियनको अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको छ, जसबाट प्रभावित क्षेत्रमा ६ महिनाभित्र आकस्मिक सुधारका कामहरू सम्पन्न गरिनेछ ।
बस्ती स्थानान्तरणका सन्दर्भमा नापी विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा गठित समितिले विभिन्न सामाजिक र भूगर्भीय मापदण्डका आधारमा ४४ वटा सुरक्षित स्थान छनोट गरेको छ । यी स्थानहरू हालका बस्तीहरूकै नजिक रहेकाले दीर्घकालीन बसोवासका लागि उपयुक्त हुने प्राधिकरणको भनाइ छ । प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानी र खाद्यान्न आपूर्तिको पहुँच बाहिर रहेका दुई गाउँपालिकामा आवश्यक परेको खण्डमा कार्गो ड्रोनको प्रयोग गरी आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउने तयारी गरिएको छ ।
विपद्को कारक बनेको रसुवाको माथिल्लो भेगको भौगर्भिक अध्ययनमा भने चुनौती देखिएको छ । भौगोलिक जटिलता र अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको जोखिमका कारण विज्ञ टोली घटनास्थलसम्म पुग्न नसके पनि चिनियाँ पक्षले उपलब्ध गराएको ड्रोन इमेजको सहायताले प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । भविष्यमा यस्ता विपद्बाट बच्न ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा वैज्ञानिक अध्ययन समिति गठन गरी विस्तृत अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
उनले भने, ‘चाडपर्वलाई लक्षित गरी थप राहत उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । काठमाडौँबाट रसुवा फर्कन चाहने करिव ७६ जनाको विवरण संकलन गरी उहाँहरूको व्यवस्थापनबारे पनि छलफल भइरहेको छ । सडक, स्थानीय पूर्वाधार र नदी नियन्त्रणसम्बन्धी निकायलाई ५० लाख रुपैयाँको अनुदान उपलब्ध गराइसकिएको छ । उक्त रकमबाट प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल काम गरिनेछ र बजेट छ महिनाभित्र खर्च गरिसक्नुपर्नेछ । सम्पर्कविहीन बस्तीमा आवश्यक परे विश्व खाद्य कार्यक्रमको कार्गो ड्रोनमार्फत राहत सामग्री पु¥याउन सकिने व्यवस्था पनि छ । बस्ती स्थानान्तरणका लागि विभिन्न जोखिम र सामाजिक पक्षलाई ध्यानमा राखी ४४ वटा सम्भावित स्थान छनोट गरिएका छन् । ती स्थानको विस्तृत अध्ययन गरी सुरक्षित देखिएमा अस्थायी आश्रय तथा दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । त्यस्तै, पहिरोको उत्पत्ति भएको स्थानको विस्तृत भूगर्भीय अध्ययन अझै आवश्यक छ । यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा वैज्ञानिक अध्ययन समिति गठन भई काम भइरहेको छ । हराएका सरकारी कागजात तथा मृत्यु प्रमाणपत्रसम्बन्धी प्रक्रियाका लागि गृह मन्त्रालयले जानकारीमूलक भिडियोसमेत तयार गरेको छ । प्राप्त सुझावअनुसार सम्बन्धित निकायहरूले आवश्यक काम अघि बढाइरहेका छन् ।’
यसबाहेक, विपद्मा परी सरकारी कागजात हराएका नागरिकका लागि गृह मन्त्रालयले सहजीकरण गरिरहेको छ । कागजात हराएका खण्डमा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाबारे मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको भिडियो र सूचनालाई पछ्याउन पनि प्रभावितहरूलाई आग्रह गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पीडितहरूका लागि आवश्यक ऋण र आर्थिक सहयोगका सम्बन्धमा समेत अध्ययन गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
