काठमाडौं । साउन १ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
अधिवक्ता विमल पोखरेलले उक्त निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न परमादेश माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मिन्त्रपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् ।
गत जेठ २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउन १ गतेदेखि पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।
