२०८३, साउन ३० गते

शनिबार, साउन ३० गते २०८३

शनिबार, साउन ३० गते २०८३

'मस्कुलर डिष्ट्रोफी'को कार्ययोजना बनाउन प्रा.डा.अग्रवालको संयोजकत्वमा सुझाव समिति गठन

'मस्कुलर डिष्ट्रोफी'को कार्ययोजना बनाउन प्रा.डा.अग्रवालको संयोजकत्वमा सुझाव समिति गठन

साझा पोष्ट
मंगलबार, चैत १२ २०८१
  • images
    images
    'मस्कुलर डिष्ट्रोफी'को कार्ययोजना बनाउन प्रा.डा.अग्रवालको संयोजकत्वमा सुझाव समिति गठन

    काठमाडौं । मानिसको मांसपेशी कमजोर बनाउने जटिल रोग ‘मस्कुलर डिष्ट्रोफी’को पहिचान, उपचार, रोकथाम एवं पुनःस्थापनाका लागि दीर्घकालिन नीति तथा कार्ययोजना तयार पार्न वरिष्ठ कन्सल्ट्यान्ट तथा न्युरोलोजिष्ट प्रा. डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल संयोजकत्वको सुझाव समिति गठन गरिएको छ ।


    images

    यो रोगका बिरामीको सङ्ख्या बढेको भन्दै त्यसको पहिचान तथा रोकथामका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलको पहलमा समिति गठन गरिएको हो ।

    समितिको सदस्यमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्रा डा रोहितकुमार पोखरेल, ‘मस्कुलर डिस्ट्रोफी फाउण्डेसन नेपाल’का अनिलकुमार उपाध्याय, त्रिवि शिक्षण अस्पतालकी प्रा डा मिता शाह राना तथा मन्त्रालयका नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा कृष्णप्रसाद पौडेल रहेका छन् ।

    यसैगरी, नेपाल पेडियाट्रिक्स सोसाइटीका प्रतिनिधि तथा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाकी निष्ठा श्रेष्ठ समितिको सदस्य र सदस्य सचिवमा मन्त्रालयका डा पुष्पराज पौडेल छन् ।

    स्वास्थ्य मन्त्रालयकाअनुसार मांसपेशी कमजोर बनाउँदै हिँडडुल गर्न समस्या पार्ने आनुवंशिक रोगका बिरामी बढिरहेका छन् । रोकथाम तथा बिरामी र परिवारलाई पुनःस्थापना आवश्यक पर्ने भएकाले यसका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्न समितिलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी गराए ।

    नेपालमा हाल यसबाट ८०० जना प्रभावित भएको तथ्याङ्क छ । आनुवांशिक बाहेक अन्यमा समेत देखापर्ने जटिल प्रकृतिको रोगको गर्भावस्थामा हुने आनुवांशिक परीक्षणमार्फत ९५ प्रतिशत बिरामी पत्ता लगाउन सकिने विज्ञहरुको भनाइ छ ।

    यो रोग भएका बालबालिका तथा अन्यलाई अतिरिक्त सेवा, विशेष सहयोग र मनोवैज्ञानिक सघनताको आवश्यकता पर्दछ ।

    समितिलाई रोग रोकथाम, परिवार र स्वास्थ्यकर्मीलाई जानकारी दिन सचेतनामूलक कार्यक्रम तयार पार्ने तथा सामाजिक पुनःस्थापना र आत्मनिर्भरताका लागि कार्यक्रम तयार पार्ने योजना मन्त्रालयलाई बुझाउने कार्यादेश दिइएको छ ।

    प्रतिक्रिया
    साताको लोकप्रिय
    थप समाचार