१. कुनै पनि आन्दोलन सजिलो काम होइन त्यसैले रहरमा, लहडमा आन्दोलन कसैले पनि गर्दैन, अन्य सबै बिकल्प समाप्त भएपछी आन्दोलन गरिने गरिन्छ त्यसैले भन्ने गरिन्छ " आन्दोलन रहर होइन बाध्यता हो"/ यसको मतलब शिक्षकहरुले पनि रहरले आन्दोलन गरेका होइनन ।
२. आन्दोलनमा सारिने मागहरू सबै पूरा गर्न सकिने/ गर्नुपर्ने खालका नहुन पनि सक्छन, माग्नेले अलि बढी नै माग्न सक्छ्न तर जति पूरा गर्न सकिन्छ त्यति पूरा गरेर बाकीलाई थाती राखेर जानुपर्छ / तर, २० वटा पूरा गर्न सकिने/ गरिनुपर्ने/जायज माग भएको अवस्थामा २ वटा पूरा गर्न नसकिने एक हिसाबले नाजायज माग छ्न भने त्यो २ वटा नाजायज मागलाई देखाएर आन्दोलनलाई उडाउने, नजरअन्दाज गर्ने गर्दा एकातिर अन्याय पनि हुन्छ र अर्कोतिर समस्याको समाधान पनि हुदैन ।
३. देशमा एमाले र काङ्ग्रेसको संयुक्त सरकार छ, बिगतमा यी दुई पार्टीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी, मजदुर, किसान आन्दोलनलाई सङ्गठित गरे, अगाडि बढाए, सहयोग गरे, यस्तै आन्दोलनको सहयोगमा पन्चायत, राजतन्त्र समाप्त भएर अहिलेको ब्यबस्था आयो तर अहिले तिनै पार्टीले समेत शिक्षक आन्दोलनलाई अपराध जस्तो/गर्नै नहुने कुकृत्य जस्तो व्याख्या गरिरहेछ्न यो किमार्थ उचित, स्विकार्य र सह्य छैन ।
४. शिक्षकहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलन वा प्रदर्शनमा छ्न, एकहिसाबले सडक धर्नामा छ्न र त्यस्तो प्रदर्शनी/धर्नाको क्रममा उनिहरुले गाउँ गाउँवाट उठ भन्ने गितमा जे छ त्यै लिएर उठ केही नहुनेहरु आवाज लिएर उठ भने जस्तै गरी जसले जे जानेको छ( जादु, कबिता, नाच, गित आदि);त्यै प्रस्तुत गरिरहेका छन, हिजो लामोसमय चलेको ६२/६३ आन्दोलनका शुरुका दिन वा निर्णायक अन्तिम १९ दिन अगाडी हरेक दिन एकसरो जूलूस घुम्ने र रातोघर अगाडि बदाम खादै भाषण सुन्ने काम हुन्थ्यो, तसर्थ शान्तिपुर्ण आन्दोलनका क्रममा गरिएका त्यस्ता कृत्यहरुलाई उडाउनु कुनै जरुरि छैन ती सबै शान्तिपूर्ण आन्दोलनको सृजनात्मक रुपहरु हुन, सत्याग्रह, अन्सन जस्तै ।
५. आन्दोलनले पढाई छुटेको, परिक्षा समयमा हुन नसकेको, परिक्षाको रिजल्ट समयमा हुन नसक्ने आदि कुरा अगाडि सारेर पनि आन्दोलनलाई बदनाम गरिदैछ, यस्तो होला पनि तर यसको मुख्य दोष सरकारलाई जान्छ किनकी सरकारले नै समस्या आउनै नदिएर वा समयमै आन्दोलनकारीसग वार्ता सफल पारेर आन्दोलन रोक्न सक्नुपर्छ / अर्कोतिर शिक्षकहरुले पनि बढी समय दिएर अहिले आन्दोलनका क्रममा भएका शैक्षिक क्षतिलाई पूर्ती गर्न सक्छन ।
६. सरकारी स्कुलका शिक्षक, पढाई चाहिँ कामै नलाग्ने जस्तो भास्य पनि खडा गरिदैछ, यस बिषयमा त छोटकरीमा छलफल गर्न सकिन्न ! तर यसको मापन के हो ? पास फेललाई आधार मान्ने हो भने परिक्षा नै नलिने/ कसैलाई फेल नै नगर्ने परिक्षा प्रणाली पनि सन्सारमा प्रचलित छ त्यो पनि हाम्रो भन्दा बिकसित मुलुकमा र वास्तविक जिवनमा जे पढायो त्यो भएकै छन, जानेकै छ्न वा डाक्टर पढाउदा डाक्टर, इन्जिनियर पढाउदा इन्जिनियर, कानुन पढाउदा ओकिल, शिक्षा पढाउदा शिक्षक, गणित पढाउदा हिसाब जान्ने, नेपाली पढाउदा शुद्ध नेपाली लेख्न, बोल्न जानेकै छन आदि ।
७. शिक्षकहरुको मुख्य माग शिक्षा ऐनको छ, यस विषयमा सरकार र आन्दोलनबिरोधि पक्षको भनाई छ, शिक्षा ऐन आजको भोलि दिन सकिने कुरा होइन / निस्चित हो कुनै पनि ऐन आजको भोलि दिन सकिन्न तर शिक्षा ऐन आज मागिएको बिषय होइन र सम्सदमा पनि आजभोलि प्रबेस गरेको बिषय होइन तर यतिका समय/बर्ष शिक्षा ऐन किन ल्याइएन? आफुलाई चाहिएको ऐन रातारात अध्यादेशको बाटोबाट ल्याउन सक्ने, अन्य छोटो विधि प्रयोग गरेर ल्याउन सक्ने, सरकारले शिक्षा ऐन ल्याउन त्यस्तो विधि किन प्रयोग गर्न चाहदैन ? अहिले आन्दोलन चलेकै बेला शिक्षा ऐन ल्याउन नसके पनि अन्य माग पूरा गरेर ऐन ल्याउने विश्वशनLय सम्झौतागर्ने कोसिस किन गर्दैन ?
८. लोकतन्त्रमा जन आवाज सुन्नुपर्छ कि पर्दैन, शिक्षकहरुको यस्तो एकता यत्रो उपस्थितिमा सडक कब्जा यो देख्नु, सुन्नु पर्छ कि पर्दैन? के फाइट एन्ड फिनिस् गरेर राज्यलाई परास्त गर्दा मात्र सरकारले सुन्ने र माग पूरा गर्ने हो र ? किमार्थ यस्तो होइन ।
९. बिट मार्दै भन्नुपर्दा सरकार गार्जेन हो, सरकारले उत्तेजित पार्ने कुरा गर्ने, रमिता हेरेर बस्ने गर्न मिल्दैन सकेसम्म छिटो वार्ता गरी कुरा टुंगोमा पुराएर सबै शैक्षिक गतिविधि सुचारु गराउनुपर्छ ।
-राई कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवम् नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता हुन् ।
