काठमाडौं । नेपाल सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच मंगलबार साँझ भएको वार्तापछि महत्वपूर्ण सहमति भएको छ।
सहमतिअनुसार, चिकित्सकहरूका माग सम्बोधन गर्न ७ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कार्यदल गठन गरिनेछ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने कार्यदलमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन्।
बैठक पछि जानकारी दिदै नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल विक्रम कार्कीले यो कार्यदलको प्रतिवेदन स्वास्थ्यमन्त्री, कानूनमन्त्री, उद्योगमन्त्री र चिकित्सक संघसहितको टोलीमा पेश गरी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको जानकारी दिए ।
यसैगरी, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र मुलुकी ऐन फौजदारीमा आवश्यक संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति लिई फास्टट्र्याक प्रक्रियामार्फत कानून संशोधन अघि बढाइने सहमति भएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा भएको वार्तामा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल, कानूनमन्त्री अजय चौरसिया, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी र चिकित्सक संघका पदाधिकारीहरू सहभागी थिए ।
उपभोक्ता अदालतको हालैको फैसलाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै चिकित्सकहरूले सोमबारदेखि आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द गरी आन्दोलन सुरु गरेका थिए । यो सहमतिसँगै चिकित्सकहरूको आन्दोलन फिर्ता भएको छ र देशभरका अस्पतालमा ठप्प भएका सबै स्वास्थ्य सेवा आजैदेखि पूर्ववत् सुचारु भएको छ ।
