२०८३, साउन ३१ गते

आइतबार, साउन ३१ गते २०८३

आइतबार, साउन ३१ गते २०८३

सहकारी आन्दोलनको पुनर्जागरण : जनताको पसिनाको रक्षा र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको अभियान

सहकारी आन्दोलनको पुनर्जागरण : जनताको पसिनाको रक्षा र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको अभियान

शनिबार, कात्तिक १५ २०८२
  • images
    images
    सहकारी आन्दोलनको पुनर्जागरण : जनताको पसिनाको रक्षा र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको अभियान

    जनताको पसिनामा उठेको सहकार्यको गाथा


    images

     सहकारी आन्दोलन कुनै दान वा आयातित विचार होइन  । यो जनताको पसिनाबाट जन्मिएको राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताको सपना हो। गाउँ–टोलका किसान, मजदुर, महिला, साना व्यापारी र युवा—सबैले मिलेर साझा प्रयासबाट "सहकारी" भन्ने शब्दलाई जनजीवनको मुटुमा राखेका थिए। सहकारी केवल संस्था होइन, यो जनताको साझा विश्वास, श्रम र भविष्यको प्रतीक हो।
    तर पछिल्ला वर्षहरूमा यो पवित्र आन्दोलनलाई स्वार्थी राजनीतिक हस्तक्षेप, गैरजिम्मेवार नेतृत्व र भ्रष्ट नेटवर्कहरूले कब्जा गर्न थालेका छन्। जसले गर्दा जनताको पसिना र पसलको मुनाफा—सबै खतरा भित्र छ। जनताको श्रमले बचेको पैसामाथि राजनीति गर्नेहरूको हातबाट सहकारी आन्दोलनलाई जोगाउनु अहिलेको ऐतिहासिक जिम्मेवारी बनेको छ।  

                           
    सहकारी आन्दोलनको इतिहास र उपलब्धि

    नेपालमा सहकारीको इतिहास  (२०१० सालतिर) देखि सुरु भएको हो। पहिलो सहकारी संस्था चितवनमा किसानका समस्याहरू समाधान गर्न गठन गरिएको थियो। त्यसपछि देशभर हजारौं सहकारीहरू विस्तार हुँदै गए।

    सहकारीहरूले निम्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान दिएका छन् :

    ग्रामीण ऋण र बचत सेवा

    कृषिजन्य उत्पादनमा सहकार्य

    महिला सशक्तीकरण र सामूहिक लगानी

    स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना

    शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचनाको पहुँच


     सहकारी ऐनले सहकारी आन्दोलनलाई संवैधानिक मान्यता दियो। संविधानले पनि सहकारीलाई अर्थतन्त्रका तीन स्तम्भमध्ये एक मान्यो — निजी, सरकारी र सहकारी। तर, जसरी शक्ति र स्रोत बढ्दै गए, त्यसरी नै सहकारी पनि राजनीतिक हस्तक्षेपको मैदानमा बदलिन थाल्यो।

     राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारको दलदल

    सहकारीको आत्मा जनताको श्रम र विश्वासमा हुन्छ, तर अहिले सहकारीको नेतृत्व राजनीतिक आशीर्वादमा बन्ने प्रवृत्ति बढेको छ। सहकारीका पदहरू दलगत भागबन्डा र चुनावी गुटबन्दीको शिकार भएका छन्।
    जनताको पैसा नेताहरूका प्रचार–प्रसार र भोटको कोषमा रूपान्तरण गर्न खोजिएको छ।

    कसैको घरमा करोडौं फसेको छ, कसैको पसिनाको बचत हराएको छ।
    कति महिलाहरूका ऋणपत्र जलाएका छन्, कति बृद्धहरूको पेन्सन रोकिएको छ।
    यो अवस्था केवल “सहकारी असफलता” होइन, यो नै जनताको विश्वासमाथिको अपमान हो

     जनताको पसिना र बचतको सुरक्षा संकट

    नेपालमा हाल ३४००० भन्दा बढी सहकारी संस्था दर्ता छन्। तर तीमध्ये करिब एक तिहाई संस्थाहरू अनियमित छन्। कति सहकारीहरूले लेखापरीक्षण गर्दन्, कति त कार्यालय नै बन्द छन्।

    यसले जनताको पसिनाको पैसा अनिश्चिततामा पारेको छ।
    उदाहरणका रूपमा — केही ठूला सहकारीहरूमा अर्बौं रुपैयाँ फसेर लाखौं नागरिकको भविष्य संकटमा परेको छ। यो केवल आर्थिक बेथिती होइन, सामाजिक विश्वासको पतन हो।

    राज्यले अनुगमन गर्ने निकायहरू छन्, तर तिनै निकायहरू राजनीतिक दबाबमा निष्क्रिय छन्। “जसको सत्ता, उसकै सहकारी” भन्ने मानसिकता नरोकेसम्म यो रोग निको हुँदैन।

    पुनर्जागरणको बाटो : सहकारीको आत्मनिर्भर मोडल

    अब समय आएको छ — सहकारीलाई पुनर्जीवित गर्ने।
    यसका लागि तीन मूल सूत्रहरू लागू गर्नुपर्छ 

    क. उत्पादनमुखी सहकारी :
    सहकारीले अब केवल बचत–ऋण होइन, उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्छ। कृषि, पशुपालन, उद्योग, हस्तकला र प्रविधिमा आधारित उत्पादन सहकारीहरूले स्वदेशी बजार र रोजगारी सृजना गर्न सक्छन्।

    ख. पारदर्शी र प्रविधिमैत्री व्यवस्था :
    सबै सहकारीको लेनदेन अनलाइन लेखा प्रणालीमा राखिनुपर्छ। सदस्यहरूलाई मोबाइल एपबाटै आफ्नो बचत, ऋण र लगानी हेर्न सक्ने सुविधा मिल्नुपर्छ।

    ग. युवा र महिलाको नेतृत्व :
    सहकारीलाई नयाँ पुस्ताले चलाउनुपर्ने बेला आएको छ। युवाको ऊर्जा र महिलाको ईमानदार सहभागिता बिना सहकारी आत्मनिर्भर हुन सक्दैन।

    राजनीतिक नेतृत्वलाई खुला सन्देश

    राजनीतिक दलहरूले सम्झनुपर्छ —
    सहकारी जनताको सम्पत्ति हो, पार्टीको चन्दा स्रोत होइन।

    जनताको पसिना चोरेर विकासको भाषण गर्नेहरूको नैतिक अधिकार समाप्त हुन्छ।
    राजनीतिक दलहरूले सहकारीलाई आफ्नो संगठनको विस्तार होइन, जनताको आर्थिक स्वतन्त्रताको माध्यमको रूपमा लिनुपर्छ।

    सहकारीलाई सुरक्षित राख्न सरकार र संसदले तीन कुरा गर्नुपर्छ —

    १. सहकारी ऐनमा कडा दण्ड व्यवस्था


    २. स्वतन्त्र सहकारी नियामक प्राधिकरण गठन


    ३. पारदर्शी लेखा प्रणाली र वार्षिक सार्वजनिक अडिट अनिवार्य

     जनतालाई आह्वान

    अब जनताले पनि मौन बस्नु हुँदैन।
    हामी सबै सदस्य हौं — सहकारीका मालिक हौं। त्यसैले,

    आफ्नो सहकारीको हिसाब–किताब बुझ्ने

    बैठकमा सहभागी हुने

    पारदर्शिता माग गर्ने

    अनियमितता देखे आवाज उठाउने

    यी चार अभ्यासले सहकारी पुनर्जागरणको बीउ रोप्छ।
    यदि हामीले आफ्नै बचतको रक्षा गर्न सकेनौं भने, कसरी राष्ट्र आत्मनिर्भर बन्ने?


    नयाँ सहकार्य, नयाँ नेपालको दिशा

    सहकारी आन्दोलन केवल आर्थिक संस्था होइन — यो आत्मनिर्भर नेपाल निर्माण गर्ने अभियान हो।
    जनताको पसिना, श्रम र विश्वासको रक्षा गरेर मात्र हामी समानता र न्यायमा आधारित अर्थतन्त्र बनाउन सक्छौं।

    अब समय आयो —
    सहकारीका नाममा जनताको पसिना बेच्नेहरूलाई बेनकाब गर्न,
    र नयाँ पुस्ताको नेतृत्वमा “स्वावलम्बी सहकार्य” निर्माण गर्न।

    यो आन्दोलन शान्त हो, तर दृढ छ।
    यो आन्दोलन नारामा होइन, जनताको विश्वासमा बाँच्नेछ।
    सहकार्य अब केवल सिद्धान्त होइन —
    यो नै आर्थिक स्वतन्त्रताको जनयुद्ध हो।


    -लेखक सहकारी  अभियन्ता हुन् । 

    प्रतिक्रिया
    साताको लोकप्रिय
    थप समाचार