काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले ओपिडी सेवा नखुम्च्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
सरकारले ल्याएको दुई दिन बिदाको नीतिका कारण अव्यवस्थित बनेको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि आफूले गरेका चार काम सम्झाउँदै ओपीडि सेवा नखुम्च्याउन आग्रह गरेका हुन् ।
उनले ओपिडी सेवा खुम्च्याउन नहुने र बिरामीको सास्ती हटाउँनु पर्ने बताउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले आफूले बिगतमा सुरु गरेका कामलाई निरन्तरता दिन पनि अनुरोध गरेका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै भनेका छन्, ‘केही समय यता सार्वजनिक बिदाको समयमा सरकारी अस्पतालमा ओपिडी सेवा नपाउँदा बिरामीको बिजोग हुन थालेको छ । सरकारीमा मात्र रोकिएको ओपिडी सेवाले सर्वसुलभ र सहज हुनुपर्ने स्वास्थ्य सेवाको पहुँच खुम्च्याएको छ भने अर्कोतिर बिरामीलाई आर्थिक बोझ थपिदिएको छ ।’
उनले विगतमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा रहँदा गरेको कामहरु सम्झँदै बुँदागतरुपमा सुझाव पनि दिएका छन् । उनले दिएका सुझावहरु यस्ता छन्ः
१. अतिरिक्त समय काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन दिएर सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत निरन्तर सेवा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएका थियौँ ।
२. सरकारी अस्पतालहरूमा हुने सेवाग्राहीको चापलाई ध्यानमा राखेर ओपिडी सेवालाई दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने र एक्स्टेन्डेड हेल्थ सर्भिसमार्फत सेवाको समय बढाउने जस्ता अन्य थुप्रै सुधारका काम सुरुवात गरेका थियौँ ।
३. स्वास्थ्य सेवा विशिष्ट सेवा भएकोले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि थप प्रोत्साहन भत्ता दिन अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी त्यसको कार्यान्वयन सुरु गरेका थियौँ ।
४. अस्पतालहरूमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव पूर्ति गर्न पहिलो चरणमा २ हजार ५ सय नयाँ जनशक्ति थप गर्ने प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएका थियौँ ।
पौडेलले सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामार्फत आम नागरिकलाई सहज र सरल रूपमा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराएर निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गरेर मात्र समग्र स्वास्थ्य प्रणाली नागरिकमैत्री बनाउन सकिने सुझाव दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा नागरिकलाई सेवाबाट बञ्चित गर्ने होइन, यसलाई अझ बढी विस्तार गर्ने नीति आवश्यक छ ।’ उनले बिगतमा सुरुवात गरेका समग्र सुधारका विषयलाई निरन्तरता दिएर स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी, पहुँचयोग्य र नागरिकमुखी बनाउन सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् ।
