काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सरकारले संसद् बैठक स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेसले विज्ञप्ति निकालेर अध्यादेशबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । प्रवक्ता देवराज चालिसेले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले ल्याएको अध्यादेशले लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीइ मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाको दृष्टिले आपत्तिजनक भनेका छन् ।
‘नेपाल सरकारद्वारा संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने कदमप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस प्रकारको अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाको दृष्टिले अत्यन्त आपत्तिजनक छ ।’
कांग्रेसले यसलाई यो केवल प्रक्रियागत त्रुटि नभई व्यवस्थापिकाको विधायिकी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट अतिक्रमण भनेको छ ।
‘यस प्रवृत्तिले विधिको शासनको आधारभूत मर्मलाई कमजोर बनाएको छ र सरकारको संसद्प्रतिको अविश्वासलाई उजागर गरेको छ,’ कांग्रेसले भनेको छ ।
यस्तै सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक संकेत हो भन्ने नेपाली कांग्रेसले ठहर गरेको छ ।
‘विशेषत: संवैधानिक परिषद् जस्तो संवेदनशील निकायमा प्रस्तावित संरचनागत परिवर्तनप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर आपत्ति छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले निर्णय प्रक्रियालाई सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रीत गरी प्रणालीलाई कमजोर बनाउने, विपक्षी सहभागिता बिना एकतर्फी नियुक्तिको सम्भावना बढाउने तथा संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।’
