नेपाल अहिले एउटा महत्वपूर्ण चरणबाट गुज्रिरहेको छ। सरकारले कानूनको शासन स्थापित गर्ने,भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, तथा राज्यलाई उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले विभिन्न क्षेत्रमा कडाइ गरिरहेको देखिन्छ। अवैध सम्पत्ति, भूमाफिया, आर्थिक अनियमितता, तथा शक्ति र पहुँचको दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान र कारबाही हुनु
राज्य बलियो बन्न खोजिरहेको संकेत पनि हो।
यो सकारात्मक पक्ष हो। कुनै पनि देशमा कानून धनी, शक्तिशाली र सामान्य नागरिक सबैका लागि बराबरी लागू हुनुपर्छ। यदि सरकार भ्रष्टाचार वा अनियमितताविरुद्ध कदम चाल्न डराउँछ भने राज्यप्रति जनताको विश्वास कमजोर हुन्छ। त्यसैले कानून कार्यान्वयन आवश्यक छ। तर कानून लागू गर्दा “न्याय” हराउन हुँदैन। कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यसले
मानिसको जीवनमा पार्ने असर, सामाजिक अवस्था, र मानवीय पक्ष पनि सँगै हेर्नुपर्छ। कानून र न्याय एउटै होइनन्
कानूनले के वैध र अवैध हो भन्ने निर्धारण गर्छ। तर न्यायले त्यो कानून लागू गर्दा मानिसमाथि उचित व्यवहार भयो कि भएन भन्ने हेर्छ।
कहिलेकाहीँ कानुनी रूपमा सही देखिने निर्णयले कमजोर, गरिब वा राज्यकै विगतको व्यवहारमा भरोसा गरेका नागरिकलाई गम्भीर असर पुर्याउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा कानून लागू भयो भन्दैमा त्यसलाई पूर्ण न्यायपूर्ण भन्न सकिँदैन। नेपालको संविधानले पनि केवल कानून कार्यान्वयनको कुरा गर्दैन। यसले सामाजिक न्याय, मानव मर्यादा, समानता, धार्मिक स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई पनि सुनिश्चित गरेको छ।
अवैध बसोबास र राज्यको जिम्मेवारी
नदीकिनार, सार्वजनिक जमिन वा दर्ता नभएका क्षेत्रमा बनेका बस्ती हटाउने काम अहिले विभिन्न ठाउँमा भइरहेको छ। सार्वजनिक जमिन संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो। नदी अतिक्रमणले वातावरणीय जोखिम पनि बढाउन सक्छ। त्यसैले कानुनी रूपमा हेर्दा सरकारले कदम चाल्नु स्वाभाविक हो।
तर यहाँ अर्को प्रश्न पनि उठ्छ।
यदि ती बस्तीहरू वर्षौँसम्म राज्यकै जानकारीमा थिए भने ?
यदि त्यहाँ बिजुली, पानी, बाटो, विद्यालय वा अन्य सरकारी सेवा पुगेका थिए भने ?
यस्तो अवस्थामा त्यहाँ बस्ने मानिसहरूले “राज्यले हामीलाई स्वीकार गरेको छ” भन्ने विश्वास गर्नु अस्वाभाविक होइन। कानूनमा यसलाई वैधानिक अपेक्षा (Legitimate Expectation) भन्ने अवधारणासँग जोडेर पनि हेरिन्छ।सरकार परिवर्तन भए पनि राज्य निरन्तर संस्था हो। त्यसैले आजको सरकारले विगतका कमजोरी वा मौन स्वीकृतिबाट पूर्ण रूपमा पन्छिन मिल्दैन।
सबैलाई एउटै दृष्टिले हेर्न मिल्दैन
सार्वजनिक जमिनमा बस्ने सबै मानिस एउटै प्रकृतिका हुँदैनन्। कतिपय व्यक्ति संगठित भूमाफिया हुन सक्छन्, पहुँच प्रयोग गरेर ठूलो जमिन कब्जा गरेका हुन सक्छन्। तर अर्कोतर्फ, केही परिवार बाध्यताले त्यहाँ पुगेका हुन सक्छन्। कसैले विपत्तिका कारण
घर गुमाएका हुन सक्छन्, कसैले मजदुरी गरेर जीवन चलाइरहेका हुन सक्छन्। यी दुई अवस्थालाई एउटै तरिकाले हेर्नु न्यायसंगत हुँदैन। कानून लागू गर्दा परिस्थिति, उद्देश्य र मानवीय अवस्था पनि विचार गर्नुपर्छ।
धार्मिक स्थल र संवेदनशीलता
नेपालको संविधानले धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। मन्दिर, चर्च, गुम्बा वा मस्जिद केवल भवन होइनन्; ती समुदायको आस्था, पहिचान र सामाजिक जीवनसँग जोडिएका हुन्छन्। धेरै ठाउँमा यस्ता स्थलहरूले सामाजिक सहयोग, शिक्षा र विपत्तिको समयमा आश्रयको काम पनि गरेका हुन्छन्। यदि कुनै धार्मिक संरचना सार्वजनिक जमिनमा बनेको छ भने राज्यले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ। तर त्यसो गर्दा संवेदनशीलता, संवाद र वैकल्पिक व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।एक्कासी डोजर लगाएर हटाउँदा सामाजिक तनाव र राज्यप्रतिको अविश्वास बढ्न सक्छ। त्यसैले यस्ता विषयमा परामर्श, पर्याप्त सूचना र कानुनी प्रक्रियालाई सम्मान गर्नु आवश्यक हुन्छ।
न्यायपूर्ण कार्यान्वयन कस्तो हुनुपर्छ:
कानून लागू गर्दा राज्यले केही आधारभूत कुरामा ध्यान दिनुपर्छः
भूमाफिया र वास्तविक सुकुम्बासीबीच स्पष्ट फरक छुट्याउने
पुनर्वास वा वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने
पर्याप्त सूचना र संवाद गर्ने
बल प्रयोगभन्दा मानवीय व्यवहारलाई प्राथमिकता दिने
धार्मिक र सांस्कृतिक संवेदनशीलताको सम्मान गर्ने
जनतामा सरकारप्रति विश्वास कायम राख्ने
राज्यले जनतालाई केवल नियन्त्रण गर्ने शक्ति होइन, संरक्षण गर्ने अभिभावकको अनुभूति दिनुपर्छ।
निष्कर्ष
सच्चा लोकतन्त्र त्यही हो जहाँ भ्रष्टाचारलाई संरक्षण हुँदैन, शक्तिशाली व्यक्ति कानूनभन्दा माथि हुँदैनन्, तर गरिब र निमुखा नागरिकमाथि अन्याय पनि हुँदैन। कानूनको उद्देश्य केवल दण्ड दिनु होइन; समाजमा विश्वास, सुरक्षा र न्यायको अनुभूति गराउनु
पनि हो।
राज्य त्यतिबेला बलियो बन्छ जब नागरिकले कानूनसँगै निष्पक्षता, संवेदनशीलता र न्यायको अनुभूति गर्न सक्छन्।
