काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले हालैको बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका छन् ।
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा डाँगीले सत्तारुढ रास्वपाले चुनावी वाचापत्र र सरकारको १०० बुँदे कार्यक्रममा उत्साहजनक भए पनि बजेटले ऊर्जा क्षेत्रसँगै निजी क्षेत्रका अपेक्षाहरू पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको बताए ।
उनकाअनुसार सत्तारूढ दलको बाचापत्र र त्यसपछिको १०० बुँदे कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएर स्वागत गरेका थिए तर प्रतिवद्धताअनुसार बजेट आएन ।
बजेटमा समावेश भएका कतिपय विषयहरु सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । डाँगीकाअनुसार १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए खुला गर्ने व्यवस्था सकारात्मक भए पनि त्यसभन्दा माथिका आयोजनाको भविष्यबारे स्पष्टता छैन । ऊर्जा क्षेत्र ठूलो लगानी गर्ने तयारीमा देखिए पनि निजी क्षेत्रको योगदानलाई सरकारले पर्याप्त महत्व दिएको छैन ।
हाल देशको कुल विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गर्दै डाँगीले उत्पादन भइरहेको करिव ४ हजार ३ सय मेगावाटमध्ये ३ हजार ५ सय मेगावाट निजी क्षेत्रबाट आएको स्मरण गराए । यस्तो योगदान हुँदाहुँदै पनि नीतिगत र बजेटीय व्यवस्थामा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिइएको उनको गुनासो थियो ।
उपाध्यक्ष डाँगीले भने–‘जुन राज्य सञ्चालन गरिरहेको पार्टी हो । बाचा पत्र एकदमै उत्साहजनक थियो । हामीले त्यसलाई स्वागत गरेका थियौँ । वचापत्र पछि सरकार बन्यो र सय बुँदे पनि आयो । त्यसलाई पनि हामीले स्वागत गर्यौँ । अब विभिन्न कुरा राम्रो आउँदा आउँदै बजेटमा त्यति राम्रो आएको छैन । सबैले महसुस गरेका छौँ । १० मेगावाट सम्म पीपीए हुने १० मेगावाटदेखि माथिको के हुने रु त्यो स्पष्ट छैन । अस्ति जस्तै नेपाल सरकारले ८५ अर्ब छुट्याएर ९ हजार मेगावाटको आयोजना बनाउने भनेको छ तर निजी क्षेत्रलाई इग्नोर गरेको छ । ४३ सय मेगावाट उत्पादन मध्ये ३५ सय मेगावाट बनाउने निजी क्षेत्रलाई इग्नोर गरेको छ । यस्ता ठूलाठूला समस्याहरूमा हामीले भिड्नु छ ।’
ऊर्जा क्षेत्रका संरचनागत र नीतिगत समस्याको समाधानका लागि निजी क्षेत्र एकजुट भएर सरकारसँग संवाद र पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो ।
