काठमाडौं,साउन २९ । होटल एसोसियसन नेपाल (हान)ले उद्योग मन्त्रालयको निर्देशनमा वाणिज्य विभागले पाँचतारे होटल र्याडिसनमा गरेको ग्यास अनुगमन र त्यसपछि गरिएको नकारात्मक प्रचारप्रसारप्रति आपत्ति जनाएको छ।
हानले अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलमा गरिएको सरकारी अनुगमनका क्रममा भेटिएको खाना पकाउने ग्यासको सिलिन्डर नियमित सेवाको मौज्दात मात्र भएको स्पष्ट पार्दै ञ्चितिका विषयमा सार्वजनिक समाचारप्रति आपत्ति जनाएको हाे ।
वाणिज्य विभागको अनुगमनबाट पाँचतारे होटलमा छापा मारेर अधिक मौज्दातको ग्यास बरामद गरिएको भनी सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारप्रति हानले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। होटलमा रहेको ग्यास मौज्दातलाई ‘अस्वाभाविक’ वा ‘कालोबजारी’ का रूपमा व्याख्या गरिनु दुःखद भएको हानको भनाइ छ।
होटलमा रहेका ग्यास नाफा कमाउन बिक्री गर्ने उद्देश्यले नभई नितान्त सेवा प्रयोजनका लागि राखिने हानले प्रष्ट पारेको छ।
हानका अनुसार ठूला होटलहरूमा पाहुनाको संख्या, बुकिङको अवस्था र दैनिक हुने सभा, सम्मेलन तथा भोजभतेरका आधारमा ग्यासको खपत अन्य सामान्य व्यवसायको तुलनामा धेरै हुने गर्छ। होटलको नियमित सेवा सञ्चालन, पाहुनाको सेवा र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पर्याप्त ग्यास मौज्दात राख्नु अनिवार्य रहेको हानको भनाइ छ।
देशका प्रतिष्ठित होटलहरूको नाम तोकेर नकारात्मक ढङ्गले समाचार सार्वजनिक हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको पर्यटकीय छवि धुमिल हुने खतरा रहेकोप्रति हानले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
सरकारी अनुगमन प्रक्रियालाई मर्यादित र तथ्यपरक बनाउन आग्रह गरिएको छ। पर्यटन क्षेत्र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहत रहेकाले अन्य निकायले गर्ने अनुगमनमा पर्यटन मन्त्रालयको समन्वय र जानकारी अनिवार्य हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
होटल तथा आतिथ्य उद्योगको प्राविधिक पक्ष बुझ्न अनुगमन टोलीमा हानका विशेषज्ञहरूको प्रतिनिधित्व गराउन माग गरिएको छ।
राज्यलाई संकट परेका बेला सधैँ सहयोग गर्दै आएको स्मरण गराउँदै होटलका भान्साहरू औद्योगिक प्रकृतिका हुने र तिनको सञ्चालन प्रक्रिया भिन्न हुने स्पष्ट पारिएको छ। सरकारी निकायहरूबाट त्रास र अनिश्चयको वातावरण सिर्जना नगर्न र समस्याको दीर्घकालीन तथा व्यवहारिक समाधानका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न आग्रह गरिएको छ।
आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरूको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा प्रदान गर्न कठिन हुने यथार्थलाई मनन गर्न संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
