बजेटमा प्रस्तुत गरिएका करका दरमा हेरफेर गरिएको विषयलाई विपक्षी दलले संसदमा कडा रुपमा उठाएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उठेको विपक्षी सांसदले यो विषय उठाउँदै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि संसदीय छानबिनको माग गरेका छन्।
सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले करका दरमा हेरफेर गरेको विषय बाहिर आएको र संसद्मा टेबुल भएको प्रस्तावका विषय संसद्बाहिर थपघट गर्न नपाइने बताए।
नेकपा (एमाले) संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले आर्थिक विधेयकमाथि भएको हेरफेरको विषय गम्भीर भएको बताइन्। ‘यो संसद्मा पेश भएको आर्थिक विधेयकका पृष्ट परिवर्तन गरियो। ४६० बाट ४५० मा झारियो। १६ पृष्ट गायब गरियो,’ अर्यालले भनिन्, ‘करका दररेट फेरबदल गरियो।’
यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि छानबिनको माग गरिन्। ‘संसद्मा पेश विधेयकलाई संसद्मा एउटा अंक राख्ने, मन्त्रालय फर्केर अर्को अंक राख्ने। यो के कामका निम्ति यस्ता व्यवहार गरिन्छ? के उद्देश्य राखेर गरिन्छ?’ अर्यालले प्रश्न गरिन्।
त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि करका दरमा गरिएको हेरफेर र आर्थिक विधेयकमा भएको थपघटको विषय उठाउँदै यसलाई राजद्रोह भने।
‘करकार दरमा हेरफेर राजद्रोह हो,’ शाहीले भने, ‘अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन हुनुपर्छ।’
सांसद शाहीले अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको छानबिनले नपुग्ने बताए। यसका लागि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘छानबिन अर्थ मन्त्रालयम होइन, अर्थमन्त्रीमाथि हुनुपर्छ। संसदीय छानबिन हुनुपर्छ,’ शाहीले भने।
त्यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का गोपाल शर्माले पनि आर्थिक विधेयक र करका दरमा भएको हेरफेरको छानबिन गर्न माग गरे।
‘हाल संसद्मा टेबुल भएको अर्थ विधेयक र अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा भएको आर्थिक विधेयकमा भिन्नता देखिएको छ,’ सांसद शर्माले भने, ‘करका दरमा समेत हेरफेर गरिएको छ।’
यसलाई गम्भीर रुपमा लिन उनले संसदमा आग्रह गरे। यसमा संसदीय छानबिनको माग गर्दै शर्माले भने, ‘संसद्मा टेबुल भएको र संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको विधेयकमा संसद्लाई नै छलेर सरकारले मनलाग्दो हेरफेर गर्न मिल्दैन।’
