काठमाडौँ । बजारमा पटक–पटक देखिने औषधिको अभावलाई सम्बोधन गर्न औषधि व्यवस्था विभागले न्यूनतम मौज्दात राख्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ। विभागले विशेषगरी क्यान्सर, दुर्लभ रोगका औषधि र जीवनरक्षक औषधिको अभाव हुन नदिन यस्तो योजना अघि बढाएको हो।

विभागकी निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्गीका अनुसार उत्पादन, आयात र मूल्य निर्धारणका कारण बजारमा बेलाबेला औषधिको चरम अभाव देखिने गरेको छ।

‘कहिलेकाहीँ मूल्यको कारणले पनि औषधि अभाव हुने गरेको छ। अहिले मूल्यकै कारणले क्यान्सरका औषधिहरूमा एकदमै चरम अभाव छ,’ उनले भनिन्, ‘कोभिडकै बेलामा सिटामोल र जीवनजलको अभाव देखिनु पनि प्राथमिक मूल्यसँगै जोडिएको विषय हो।’

कतिपय दुर्लभ रोगमा प्रयोग हुने ‘अर्फान ड्रग्स’ व्यावसायिक रूपमा नाफा नदिने भएकाले उत्पादक वा आयातकर्ताले उत्पादन र आयातमा चासो नदेखाउँदा पनि अभाव हुने गरेको छ। यस्ता औषधि सधैँ नचाहिने तर आवश्यक परेका बेला नपाउँदा बिरामीको ज्यान नै जोखिममा पर्ने भएकाले विभागले न्यूनतम मौज्दात राख्ने तयारी गरेको हो।

‘जुन बेलामा चाहिने त्यही बेलामा हामीले उपलब्ध गर्न सकेनौँ भने एकदमै ज्यान जोखिममा हुने तर रेगुलरली नचाहिने त्यस्तो औषधिहरू पनि छन्। यस्ता औषधिहरू मिनिमम स्टक मेन्टेन गर्नुपर्छ,’ निमित्त महानिर्देशक खड्गीले भनिन्, ‘आगामी दिनमा अभाव हुने औषधिहरूको मिनिमम स्टक राख्नेगरी काम गर्ने तयारीमा छौँ।’

यसका लागि विभागले स्वास्थ्य सेवा विभाग, अस्पताल र सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरिरहेको छ। अत्यन्त कम दर्ता भएका जीवनरक्षक औषधिको सूची तयार गरी स्वदेशमै उत्पादन वा नियमित आयात सुनिश्चित गर्ने योजना विभागको छ।

रेबिज खोपकाे अभावबारे बेखबर छ विभाग 

पछिल्लो समय बजारमा रेबिज खोपको अभाव भएको गुनासो सुनिए पनि विभागमा यसबारे आधिकारिक जानकारी नआएको खड्गीले बताइन्। नेपालमा मानव प्रयोगका सबै खोप विदेशबाटै आयात हुने गरेका छन्।

‘रेबिज खोपको अभावको विषय अलिकति उठिरहेको छ, तर विभागमा अभाव रहेको भन्ने कुनै जानकारी आएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘यो गभर्मेन्ट प्रोक्योरमेन्टको प्रक्रियामा अलि ढिलो भएको हो, तर अहिले त लगभग भइसक्यो जस्तो लाग्छ।’

उनले खोप आवश्यक परेमा विभागले विशेष सिफारिसमार्फत उपलब्ध गराउने पनि जानकारी दिइन्।

खुला सीमाका कारण गुणस्तरहीन औषधिको जोखिम

भारतसँगको खुला सीमाका कारण नेपालमा दर्ता नभएका र नक्कली औषधि भित्रिने जोखिम बढेको विभागले जनाएको छ।

‘ओपन बोर्डरका कारणले कतिपय खोप र औषधिहरू नक्कली आउने गरेको विभागको नोटिसमा छ। अहिले रिसेन्टली पनि एउटा ‘सेरोफ्लो’ भन्ने नक्कली औषधि आइरहेको छ,’ खड्गीले भनिन्, ‘खुला बोर्डरको कारणले भन्सार बिन्दुमै औषधि व्यवस्था विभाग र राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको उपस्थिति नहुँदा नियमनमा हामीलाई गाह्रो भएको छ।’

३ वर्षदेखि रोकिएको विदेशी उद्योग निरीक्षण खुलाइने

विभागले विगत तीन वर्षदेखि नयाँ औषधि दर्ताका लागि आवश्यक विदेशी औषधि उद्योग निरीक्षण (जीएमपी निरीक्षण) गर्न सकेको छैन। खड्गीका अनुसार जीएमपी समितिबाट सिफारिस भएका फाइलहरू मन्त्रालयमा पठाइए पनि आवश्यक निर्णय हुन बाँकी छ।

यद्यपि, यस वर्षदेखि नियमित वार्षिक कार्यक्रमअनुसार विदेशी उद्योग निरीक्षण पुनः सञ्चालन गर्ने र नयाँ औषधि दर्तालाई प्राथमिकतामा राख्ने विभागको योजना छ।

सरकारले अत्यावश्यक औषधिमा कम्तीमा ८० प्रतिशत आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्य लिएकाे र स्वदेशी उद्योगलाई अत्यावश्यक औषधि उत्पादनतर्फ प्रोत्साहन गरिने समेत उनले बताइन् ।