काठमाडौं । सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले जानकारी दिइन् ।
‘पहिले जे व्यवस्था थियो त्यसअनुसार हुने गरी निर्णय भएको छ,’ उनले भनिन् । विगतमा पनि सांसदहरूले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने गरेका थिए । तर सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत असोज ५ गते सांसदले स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था हटाएको थियो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले फेरि सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था ब्युँताएको हो। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूची परिमार्जन गरेर सांसदले स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरेको हो।
गत चैत ३० गते बसेको संघीय संसद् सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको स्वकीय सचिवको योग्यता निर्धारण गरी व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसका आधारमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले स्वकीय सचिवको व्यवस्थाका लागि अनुसूची हेरफेर गरेको थियो। त्यसलाई मीन्त्रपरिषद्मा लगेको थियो। तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले रोकेर राखेको थियो।
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भने यसलाई पारित गर्ने निर्णय गरेको हो। यस सँगै अब सांसदहरूले स्वकिय सचिवको सुविधा पाउनेछन् । संघीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा २७५ सदस्यीय र राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय छ ।
