अमेरिका र साउदी अरबबीच आणविक सम्झौता भएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले बुधबार साउदी अरबसँग नागरिक प्रयोजनका लागि आणविक ऊर्जा सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको घोषणा गरेको हो।
यो सम्झौताले अब साउदी अरबलाई आफ्नै आणविक रियाक्टरका लागि इन्धन उत्पादन गर्न सक्ने बाटो खोल्न सक्नेछ।
अमेरिकी ऊर्जा मन्त्री क्रिस राइट र साउदीका ऊर्जामन्त्री राजकुमार अब्दुलअजिज बिन सलमानले नागरिक आणविक ऊर्जा सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
अमेरिकी ऊर्जा विभागका अनुसार यो ‘शान्तिपूर्ण परमाणु सहयोग सम्झौता’ हो । यसअन्तर्गत अमेरिकी कम्पनीहरूलाई साउदी अरबको परमाणु ऊर्जा कार्यक्रममा ठूलो पहुँच र काम गर्ने अवसर प्रदान गर्ने बीबीसीले उल्लेख गरेकाे छ ।
सम्झौताको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । संवर्द्धित युरेनियम परमाणु विद्युत् केन्द्रका लागि इन्धनका रूपमा प्रयोग गरिन्छ । तर, यही प्रविधि परमाणु बम निर्माणका लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यदि यस्तो अनुमति दिइयो भने यो अमेरिकाको इतिहासमै पहिलो घटना हुनेछ । यसले पहिलेदेखि नै अस्थिर रहेको पश्चिम एसियामा परमाणु हतियारको प्रसारको जोखिम थप बढाउन सक्छ ।
अमेरिकी ऊर्जा विभागले आणविक सहयोग सम्झौताका साथै द्विपक्षीय सुरक्षा उपायसम्बन्धी सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गरिएको जनाएको छ । विभागले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यी दुई सम्झौताले मिलेर दशकौँसम्म चल्ने, अर्बौं डलर बराबरको साझेदारीका लागि कानुनी आधार तयार गरेका छन्, जसले परमाणु अप्रसारसहित धेरै आर्थिक र रणनीतिक प्राथमिक उद्देश्यलाई अघि बढाउँछ ।’
साउदी सरकारले पनि वक्तव्य जारी गर्दै यो सम्झौता ऊर्जा क्षेत्रमा दुई देशबीच पहिलेबाट रहेको सहकार्यको विस्तार भएको जनाएको छ । साथै, गत नोभेम्बरमा साउदी नेताले वासिङ्टन भ्रमण गरेपछि यो सम्झौता भएको उल्लेख गरिएको छ ।
यो घोषणा अमेरिका र इरानबीचको द्वन्द्व चर्किँदै गएको समयमा आएको हो । लामो समयदेखि अमेरिकाको निकट सहयोगी रहेको साउदी अरबमा अमेरिकाका थुप्रै सैन्य आधारहरू रहेका छन्, जसलाई इरानी आक्रमणको निसाना बनाइएको छ ।
यो कदम ट्रम्प प्रशासनले इरानसँगको तनावका बीच साउदीसँगको सम्बन्ध थप बलियो बनाउन खोजेको रूपमा हेरिएको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार यसले अमेरिकी आणविक उद्योग, विशेषगरी रिएक्टर डिजाइन कम्पनी वेस्टिङहाउसलाई अर्बौं डलरको व्यापारिक अवसर दिलाउन सक्छ।
तर सम्झौताले मध्यपूर्वमा नयाँ आणविक हतियार होड सुरु हुन सक्ने भन्दै आलोचना पनि भएको छ।
