काठमाडौं,साउन १२ । मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले नेपालमा मानव बेचबिखनको बदलिँदो स्वरूप र चुनौतीः भिजिट भिसा र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको दुरुपयोग प्रमुख समस्या रहेको बताएको छ ।
मंगलवार ‘विश्व मानव बेचबिखन विरुद्धको दिवस’ का अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा ब्युरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) नकुल पोखरेलले कार्यपत्र प्रश्तुत गर्दै उक्त जानकारी दिएका हुन प्रश्तुत कार्यपत्रअनुसार नेपालमा आन्तरिक रूपमा मनोरञ्जन क्षेत्र (डान्स बार, दोहोरी, मसाज स्पा र होटल) मा हुने यौनजन्य शोषण र श्रम शोषण प्रमुख समस्याका रूपमा छन् ।
गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ब्युरोमा दर्ता भएका २० वटा आन्तरिक बेचबिखनका मुद्दामा २१ जना पीडितमध्ये १९ जना बालबालिका रहेका छन् । पीडितहरूमा विशेष गरी १८ वर्ष मुनिका किशोरी र दलित समुदायका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बढी देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भारत र चीनमा हुने बेचबिखनको प्रकृति फेरिएको ब्युरोको निष्कर्ष छ । भारतमा पिरामिड शैलीको नेटवर्किङ ठगी, किशोरीहरूको ओभम (अण्ड) निकाल्ने र चीनमा विवाहको प्रलोभन देखाई हुने ओसारपसार सक्रिय रहेको पाइएको छ । पीडितहरु वागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी रहेका पोखरेलले जानकारी दिए ।
नयाँ चुनौतीः साइबर स्लाभरी र ‘डन्की’ रुट
पछिल्लो समय दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुकहरू (कम्बोडिया, म्यानमार र लाओस) मा ‘साइबर स्लाभरी’ र ‘फोस्र्ड क्रिमिन्यालिटी’ को जोखिम बढेको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत आकर्षक तलबको लोभ देखाई अंग्रेजी र कम्प्युटरमा पोख्त युवाहरूलाई अनलाइन स्क्यामिङ र क्रिप्टोकरेन्सी ठगी जस्ता अवैध कार्यमा संलग्न गराइने गरेको छ ।
त्यसैगरी, युरोप र अमेरिका प्रवेशका लागि प्रयोग गरिने ‘डन्की रुट’ अर्को ठूलो चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । दक्षिण अमेरिकाका विभिन्न मुलुक हुँदै ज्यान जोखिममा पारेर अमेरिका छिर्ने क्रममा धेरै नेपालीहरू अलपत्र पर्ने र ठगीमा पर्ने गरेका छन् । ब्युरो स्थापना भएदेखि हालसम्म अमेरिकासँग सम्बन्धित ३२ वटा यस्ता मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
नीतिगत र कानूनी जटिलता
एसएसपी पोखरेलले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा २१ अन्तर्गत व्यक्तिगत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर जाने व्यवस्था र अध्यागमन नीतिको कमजोरीले मानव तस्करहरूलाई सहज भएको बताउनु भयो । दक्ष जनशक्ति नभएका व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जाँदा उनीहरू शोषणमा पर्ने र म्यानपावर कम्पनीहरूले कानूनी दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था सृजना भएको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । विशेष गरी खाडी मुलुकहरूमा भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरी महिलाहरूलाई घरेलु कामदारका रूपमा लैजाँदा उनीहरू गम्भीर श्रम र शारीरिक शोषणमा परेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्र ३ सय ११ जनाको उद्धारका लागि निवेदन परेकोमा २ सय ८६ जनाको उद्धार गरिएको थियो, जसमा अधिकांश कुवेतबाट रहेका छन् । २ सय ७४ महिला र १२ पुरुष थिए ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि ब्युरोले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ मा संशोधन गरी ओभम निकाल्ने कार्यलाई स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने र पीडित वा साक्षी ‘होस्टाइल’ (बयान फेर्ने) भएमा उनीहरूलाई पनि सजायको भागीदार बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
मानव बेचबिखन र मानव तस्करी बीचको भिन्नता स्पष्ट पार्न छुट्टै कानूनको आवश्यकता रहेको, घरेलु कामदार पठाउँदा सरकारदेखि–सरकार सम्झौता अनिवार्य गर्नुपर्ने, व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति केवल उच्च दक्ष जनशक्तिलाई मात्र दिने र भिजिट भिसामा हुने प्रस्थानमा कडाइ गर्ने, गन्तव्य मुलुकमा नेपाली नियोगको पहुँच विस्तार गर्ने र पीडितहरूका लागि पर्याप्त पुनस्र्थापना केन्द्र तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने सुझाव दिएको छ । ब्युरो स्थापना भएदेखि हालसम्म देशभर कुल १ हजार २ सय ५४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् भने २ हजार ७ सय ५० जनाको उद्धार गरिएको तथ्याङ्क छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
