काठमाडौं,असोज ९ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनले जलवायु संकटको सामनाका लागि नेपाल भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्न संयुक्त राष्ट्र संघमा प्रस्ताव गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री बालेनले तीन देशको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् ।
’यो संयन्त्रमार्फत भूउपग्रह डेटा र विशेषज्ञता साझा गरौँ। खतरनाक हिमाली तालहरूको अनुगमन गरौँ। संयुक्त पूर्व चेतावनी प्रणालीहरूलाई बलियो बनाऔँ र जब विपत्ति आउँछ, सीमापार सहायताको समन्वय गरौँ। हिमालयलाई खण्डित सूचनाको सिमाना बनाउनुको सट्टा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाऔँ,’ उनले भने।
यस्तो संयन्त्रमार्फत भू–उपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांक र विशेषज्ञता आदानप्रदान गर्न, जोखिमपूर्ण हिमतालको निगरानी गर्न तथा संयुक्त प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीलाई बलियो बनाउन उनले प्रधानमन्त्री बालेनले संयुक्त राष्ट्र संघमा बताएका छन्।
विपत्ति आइपर्दा यस्तो संयन्त्रमार्फत सीमापार सहायता समन्वय गर्नसमेत प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ।
उनले अति कम विकसित देश भए पनि नेपालले आफ्नो पारिस्थितिकीय हिस्साभन्दा बढी विश्वव्यापी भूमिका खेलिरहेको उनले बताए।
’हामीले हाम्रो कुल भूभागको लगभग आधा भागमा वन क्षेत्र पुनःस्थापित गरेका छौँ। हामी हाम्रा सफा ऊर्जाका आवश्यकताहरू पूरा गर्न र विदेशमा फोहोर ऊर्जा स्रोतहरूलाई विस्थापित गर्न पुग्ने गरी जलविद्युत स्थापना गर्दैछौँ। हामी युरोपका केही भागहरूसँग मेल खाने गरी विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गर्दैछौँ। हामी स्थानीय स्तरमा जलवायु अनुकूलनलाई बलियो बनाउँदैछौँ र जलवायु विपत्तिको बढ्दो तीव्रता र बारम्बारताको सामना गर्न अझ धेरै गर्नेछौँ,’ उनले भने।
तर विश्वव्यापी सुशासनको असफलताका कारण झनै बिग्रेको सङ्कटविरुद्ध नेपाल एक्लैले उत्थानशीलता निर्माण गर्न नसक्ने भएकाले महासभाले ६ वटा शब्दहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए। ’राहत, पुनस्र्थापना, पुनर्निर्माण, जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता,’ प्रधानमन्त्री बालेनले भने।
