काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका नवनियुक्त उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री वीरबहादुर शाहीको शपथ रोकिएको छ । उच्च अदालत सुर्खेतले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान नपुर्‍याएको भन्दै पत्र लेखेपछि शपथ रोकिएको हो । यसअघि मन्त्री रहेका गैरसांसद कार्चेन लामाको ६ महिने कार्यकाल सकिएसँगै माओवादीले डोल्पाबाट निर्वाचित सांसद वीरबहादुर शाहीलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेको थियो। मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले संविधानको धारा १५८ को उपधारा ९९० बमोजिम नियुक्ती, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको भन्दै शाहीको शपथका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई सिफारिस गरेका थिए । तर उच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै पत्र लेखेपछि शपथ रोकिएको हो । ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व नभएपछि ०७८ माघमा अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र टिका विष्टले सरकारले समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को गठन नगरेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । बुधबार  रिट उपर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्नु भन्दै सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । तर बिहीबार मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले अदालतको आदेशको बे–वास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए । लगत्तै अदालतले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको छ । पत्रमा भनिएको छ- मन्त्रिपरिषद गठन गर्दा संविधानको मर्म र भावना मुताविक समावेशीतालाई ख्याल गरेको प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीले समुचित ध्यान दिएको तथा संवेदनशिल भएको देखिएको छैन ।’ पत्रमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम भए–नभएतर्फ संवेदनशील भइ आ–आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न–गराउनका लागि प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको ध्यानकर्षण समेत गराइएको छ ।