काठमाडौं । आन्दोलनरत मिटर ब्याज पीडित र सरकारबिच ५ बुंदे सहमति भएको छ । सहमतिसंगै पीडितहरू आन्दोलन स्थगन गर्न सहमत भएका छन । सरकारका तर्फबाट मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलका संयोजक भीष्मकुमार भुसाल र पीडितका तर्फबाट रामसुरत गुप्ताले हस्ताक्षर गरेको छन । मिटर ब्याजीका परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, उनीहरूको मानसिक यातना र हिंसाका कारण ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई राहत भराउने, सांवा ब्याज चुक्ता गर्दा पनि फिर्ता नगरी बेचिएको जग्गा पीडकले फिर्ता गर्ने गरि काम गराउने सहमति भएको छ ।