काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुदूरपश्चिमका विभिन जिल्लाका बाढी, पहिरो पीडितको पीडितको उद्धार, राहत, स्वास्थ्योपचार र बसोबासको व्यवस्था मिलाउन तीनै तहका सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । अछाम, कैलाली, कञ्चनपुर, बझाङ, डडेल्धुरालगायतका जिल्लामा बाढी, पहिरो र डुबानका कारण ३२ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३० जना घाइते, १२ जना बेपत्ता भएका छन् । यस्तै ४ हजार ५१ घरपरिवार विस्थापित भएको भन्दै आयोगले पीडितको उद्धार, राहत, स्वास्थ्योपचार र बसोबासको व्यवस्था मिलाउन भनेको हो । आयोगको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयले बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट प्रभावितहरूको अवस्थाबारे अनुगमनसमेत गरेको छ । बाढी पहिरो पीडितको घरमा रहेका अन्नपात, लत्ताकपडा बगाएको, विस्थापितहरू पशु चौपायासहित स्थानीय सडकमा बसिरहेकाे, खुला आकाशमुनि बस्नुपरिरहेकोले बालबालिका, वृद्धवृदाहरू र असहायलाई समस्या परिरहेको, खाद्यान्न अभावको कारण चाउचाउ र चिउरा खाएर बसिरहेको आयोगले जनाएको छ । ‘बाढीबाट बिस्थापितहरूको लागि तत्कालै गास, बासको उचित व्यवस्था हुन नसक्दा प्रभावितहरू कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएको पाइएको छ’ आयोगका प्रवक्ता डा‍. टीकाराम पोखरेलले विज्ञप्ति निकालेर भनेका छन–बाढीका कारण सयौं चौपाया मरेको र स्थानीयहरू चौपायासहित अव्यवस्थितरूपमा सडकमा बसिरहेकाले खानेपानी तथा सरसफाइको अभावमा विभिन्न रोगको सङ्क्रमण हुनसक्ने जोखिम देखिएको छ ।’