काठमाडौं । संघीय संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गरेकी छन् । राष्ट्रपतिले साउन २९ मा सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फर्काएको विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले हुबहु पारित गरेको थियो । त्यसपछि फेरि भदौ २० मा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाएका थिए । तर राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण गरिनन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले यो विधेयक ४ असोज मंगलबार मध्यरातसम्म प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने थियो । संविधानको धारा ११३ (४)  मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’ तर राष्ट्रपति भण्डारीले भने विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन् । राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवासले किन विधेयक प्रमाणीकरण नगरिएको हो भनेर आधिकारिक रुपमा बोलेको छैन । तर उनका सल्लाहकारहरुले संविधान विपरित भएकोले प्रमाणीकरण नगरेको भनेर संचार माध्यममा प्रतिक्रिया दिएका छन । राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु यादवले विधेयक संविधानको विरुद्ध रहेको र सत्तागठबन्धनले सार्वभौमसत्ता राख्न खोजेकोले विधेयक प्रमाणीकरण नभएको बताएका छन । आफूले पठाएको सन्देशबारे संसदमा छलफल नै नगरी बालुवाटारमा बैठक गरेर हुबहु पािरत गर्ने निर्णय गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले असन्तुष्टि जनाएकी थिइन् । उनले नागरिकता विधेयककै विषयमा सुरक्षा अधिकारी, कानुन व्यवसायीहरुसँग निरन्तर छलफल गरेकी थिइन् । शीतल निवासमा भएका त्यस्ता छलफलहरुमा कतिपयले उनलाई विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न सुझाव दिएका थिए । एमालेले विधेयकको विरोध गरिरहेको छ । र, राष्ट्रपतिलाई उसले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न दबाब दिएको बताइएको छ । कतिपयले यसलाई एमाले र राष्ट्रपतिको साँठगाँठ भनेका छन । सत्तारुढ केही नेताले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने, नभए राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदा नेकपा एमाले स्वयं प्रतिवादमा उत्रिएको थियो ।एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमै प्रचण्डले भन्दैमा राष्ट्रपतिले रानीनामा दिनुपर्ने हो रु भनेका थिए । नागरिकता विधेयकमा समाज विभाजित हुनु, चुनावको तयारीमा जुटेका दलहरु आफ्नो विरोधमा सडकमा आउने सम्भावना नहुनु र महाअभियोग लगाउने प्रतिनिधिसभा पनि नभएको यो पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक होल्ड गर्ने बाटो रोजेको अनुमान छ ।