आइतबार, वैशाख ३० गते २०८१
Logo
आइतबार, वैशाख ३० गते २०८१

पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन:राष्ट्रपतिबाट अपराध भयो, अब पदमा बस्न मिल्दैन

पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन:राष्ट्रपतिबाट अपराध भयो, अब पदमा बस्न मिल्दैन

साझा पोष्ट
मंगलबार, असोज ४ २०७९
  • images
    पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन:राष्ट्रपतिबाट अपराध भयो, अब पदमा बस्न मिल्दैन
    images
    काठमाडौं । पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पदमा बस्ने नैतिकता गुमाइसकेको टिप्पणी गरेका छन । साझा पोष्टसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै केसीले राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेकोले राजीनामा दिनुपर्ने बताए । 'यो चानचुने अपरोध होईन, संविधान उल्लंघन गरेर पदमा बस्न पाइँदैन ।’ केसीले भने– उहाँलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने तर अहिले संसद छैन, त्यसैले उहाँले पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ । अब पदमा बस्ने नैतिकता छैन ’ केसीले चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रपति भण्डारीमा कुनै फरक नरहेको पनि टिप्पणी गरे । ‘उहाँले चोलेन्द्रशमशेर राणासँग तुलना गर्नलायक काम गर्नुभयो’ केसीले भने, ‘उहाँले निष्पक्षता पहिले पनि देखाउनुभएको थिएन, अहिले पनि देखाउनुभएन । उहाँका लागि एमालेको सरकार आफ्नो, गठबन्धनको सरकार अरुको जस्तो लाग्छ भन्ने प्रमाणित गरेर देखाउनुभयो । उहाँ त्यो पदका लागि योग्य हुनुहुँदोरहेनछ  ।’ राष्ट्रपतिले ११३ को (४)मात्र होइन, अरु थुप्रै धारा उल्लंघन गरेको केसीले बताए । ‘उहाँ नागरिक भएर राष्ट्रपति हुनुभएको हो, उहाँले पनि उल्लंघन गर्न पाउनुहुन्न’ केसीले भने,' धारा ४८ मा प्रत्येक नागरिकले संविधानको पालना गर्नुपर्छ भनेको छ । विद्यादेवी भण्डारी बाहेक भनेको छैन ।’ राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर 'देश बचाउनुभयो, ठीक गर्नुभयो' भन्नेहरुप्रति पनि केसीले आपत्ति जनाए । ‘संविधान उल्लंघन गरेर देश बच्छ ? केसीले प्रश्न गरे – एउटा मान्छे मारेर अर्को बचाएँ भन्न मिल्छ ? अब  नागरिकता नपाएका जो कोही वा अरु कोही सर्वोच्च अदालत जानुपर्ने पूर्व न्यायाधीश केसीकाे सुझाव छ। त्यसरी जाँदा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेशसँगै राष्ट्रपतिलाई नसिहत दिन माग गर्नुपर्ने उनले बताए । राष्ट्रपतिले २९ साउनमा सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फर्काएको नागरिक विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले हुबहु पास गरेको थियो । २० भदौमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए । संविधान अनुसार विधेयक असोज ४ गते मंगलबार मध्यरातसम्म प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने थियो, तर राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गरिनन् । त्यसपछि उनको चर्को आलोचना भैरहेको छ ।

    प्रतिक्रिया हरु
    साताको लोकप्रीय
    थप समाचार