प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनबाट संसदमा दलहरुको संख्या बढेसँगै संसद सचिवालयलाई दलका कार्यालयहरु व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ । नयाँ दलहरु राष्ट्रिय दल बनिरहँदा संसद सचिवालयलाई भने संसदीय दलका कार्यालयहरुको व्यवस्थापन गर्न चुनौती बढेको हो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नयाँ दलहरु थपिएसँगै नयाँ संसदीय दलका कार्यालयहरुको व्यवस्थापनसम्बन्धी चुनौति बढेको संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले बताए । ठाउँको कमी र भएको ठाउँमा भौतिक संरचना कम भएकाले भइरहेकाबाट थप अतिरिक्त कार्यकक्षहरु, बैठक कक्षहरु खोज्नुपर्ने अवस्थाले चुनौती बढेको धमलाको भनाइ छ ।
नयाँ भवनहरु बनाउन पनि संसद सचिवालयसँग पर्याप्त बजेट नभएकाले अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्नुपर्ने संसद सचिवालयले बताएको छ । अर्थमन्त्रालयसँग बजेटको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्य अघि बढाएको धमलाले बताए ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले संसद सचिवालयले अहिले संसदमा उपस्थित हुनसक्ने दलहरुको आँकलन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । धमलाले निर्वाचित सांसदहरुका लागि आवश्यक कार्यालय, सवारीसाधन खोज्ने काम भइरहेको पनि बताए ।
दुई जना मात्र सांसद निर्वाचित भएको पार्टीले पनि संसदीय दलको कार्यालय खोल्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ । यो पटकको संसदमा थप चार पार्टीका लागि कार्यालय व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
अघिल्लो संसदमा एक सिट रहेको राप्रपाले योपटक ७ जना सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका छन् भने समानुपातिकमा पनि सांसद ६÷७ सिट आउने लगभग निश्चित छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लागि पनि संसदीय दलको कार्यालयको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
