शनिबार, वैशाख १५ गते २०८१
Logo
शनिबार, वैशाख १५ गते २०८१

रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय

रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने सवालमा लामिछानेले आफ्नो मुद्दा नचलाउने निर्णय हुनुपर्ने लबिङ गरेका थिए । सोमबार पनि सभापति लामिछाने र संसदीय दलका कार्यवाहक नेता डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र महान्यायाधिवक्ता पोखरेललाई दबाब दिएका थिए । सोमबार अर्याल महान्यायाधिवक्ता पोखरेललाई भेट्न कार्यकक्षमै पुगेका थिए । 

साझा पोष्ट
सोमबार, चैत ६ २०७९
  • images
    रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय
    images

    काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोग गरेको मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका हुन् ।


    images
    images

    पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री लामिछानेमाथि लागेको आरोप पुष्टि हुन नसक्ने निष्कर्षसहित प्रहरीले बुझाएको रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए ।झुठो विवरण पेश भएको भन्ने नदेखिएको, राहदानी विभागमा पुगेर रद्द समेत भइसकेकोले मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको छ । 

    प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने सवालमा लामिछानेले आफ्नो मुद्दा नचलाउने निर्णय हुनुपर्ने लबिङ गरेका थिए । सोमबार पनि सभापति लामिछाने र संसदीय दलका कार्यवाहक नेता डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र महान्यायाधिवक्ता पोखरेललाई दबाब दिएका थिए । सोमबार अर्याल महान्यायाधिवक्ता पोखरेललाई भेट्न कार्यकक्षमै पुगेका थिए । 

    अमेरिकी नागरिकका हैसियतमा नेपाल आएर राहदानी लिएको भएपनि लामिछानेलाई मुद्दा नलाग्ने निर्णय जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं र उच्च अदालत सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेका थिए । जिल्ला र उच्च अदालतको प्रतिवेदन महान्यायाधिक्ताकहाँ पुगेपछि सोमबार त्यहाँबाट पनि मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको हो । 

    लामिछानेले झुटो विवरण पेश गरेको पुष्टि नहुने भएकाले उनीमाथि मुद्दा चलाउनु नपर्ने प्रहरीको राय थियो । कुनै पनि फौजदारी कसुर हुने जाहेरीका आधारमा मुद्दा नचल्ने भएमा प्रहरीले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि जिल्ला सरकारी वकिलले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

    प्रतिक्रिया हरु
    साताको लोकप्रीय
    थप समाचार