काठमाडौं ।  भूतपूर्व ब्रिटीश गोर्खाका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा केन्द्रीत रहेर बुधबार चौथो चरणको त्रिपक्षीय वार्ता भएको छ ।लन्डनस्थित बेलायती रक्षा मन्त्रालयमा करिब डेढ घण्टा भएको वार्तामा समान पेन्सन, वेलफेयर लगायतका एजेण्डामा छलफल भएको छ ।

नेपाल सरकारको तर्फबाट राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य,परराष्ट्र मन्त्रालयका युरोप अमेरिका महाशाखा प्रमुख  दिलिपकुमार पौडेल, नियोग उपप्रमुख रोशन खनाल, सैनिक सहचारी कर्णेल रत्न गोदारसहित गोर्खा संगठनका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

बेलायती पक्षको प्रतिनिधित्व गर्दै भेट्रान राज्यमन्त्री डा। एन्ड्रीयू मोरिसन, ब्रिगेड अफ गोर्खाज र अन्य विभिन्न विभागका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।गोर्खाका तर्फबाट अवकाशप्राप्त मेजर जुद्ध बहादुर गुरुङ, गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राई र गेसो उपसभापति धर्म तामाङ सहभागी थिए ।

वार्तामा यसअघि प्राविधिक तहमा छलफल गर्न बाँकी केही विषयमा पुनःप्राविधिक तहको बैठक बस्ने र आगामी सेप्टेम्बर महिनामा द्विपक्षीय समितिको अर्को बैठक बस्ने तय भएको लण्डनस्थित नेपाली दूतावासले  जनाएको छ । 

गोर्खाहरुका तर्फबाट वार्तामा सहभागी गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले पेन्सन वेलफेयर लगायतका विषयमा छलफल गरी सेप्टेप्बर भित्र समाधान खोज्ने तय भएको साझा पोष्टलाई जानकारी दिए । 

राईले आउंदा दिनमा हरेक विषयमा बेग्लाबेग्लै वार्ता गर्ने सहमति भएको बताए ।बेलायत र नेपालमा रहेका गोर्खा भेट्रानहरुको औषधोपचार, अन्त्येस्टि लगायत कल्याणकारी प्याकेजमा बेलायत सकारात्मक भएको राईले बताए ।

रिले अनसन हुँदै १३ दिनको भोक हड्ताल बसेपछि गत १९ अगष्ट २०२१ मा बेलायतले त्रिपक्षीय वार्ताका लागि लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो ।

यसअघि गत २२ मार्च २०१८ मा दुबै सरकार र गोर्खा प्रतिनिधिबीच चरणबद्ध वार्ता गरेर १३ बुँदे प्राविधिक प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । तिनै माग पूरा हुनुपर्ने भूतपूर्व गोर्खाहरुको  अडान छ ।

गत १ जनवरी १९४८ देखि ३० सेप्टेम्बर, १९९३ सम्म ब्रिटीश आर्मीमा भर्ती भएका भूतपूर्व ब्रिटीश गोर्खाहरुले समानता एवं न्यायका लागि विगत ३३ वर्षदेखि लडिरहेका छन् ।
बेलायतले वेलफेयरमा मात्र अल्झाएर पेन्सन मुद्दा टार्ने हो कि भनेर भूतपूर्व ब्रिटीश गोर्खाहरु संशकित छन् । 
त्यही भएर सत्याग्रहले केही दिनअघि मात्र पनि बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकसमक्ष आफ्ना माग सम्बन्धमा ज्ञापनपत्र दिएको थियो ।