काठमाडौं ।परराष्ट्र मन्त्रालयले गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को सचिवालयलाई संस्थाको एकता र गरिमामा आंच आउने र संस्थालाई आर्थिक भार पर्ने कुनै पनि काम नगर्न निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एनआरएनएको सचिवालयलाई पत्र पठाउँदै मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको २०८०-१२-२१ को आदेश अनुसार संघको १० औं तथा ११ औं महाधिवेशनले गठन गरेका सबै कार्यसमितिहरु वैध नरहेको स्मरण गराएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार २०७८-१०-०१ मा सम्पन्न एनआरएनए आइसीसीको ८१ औं बैठकले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिमा सदस्य थप गरी अदालतले निर्देशन गरे बमोजिम एकताको महाधिवेशन गरी नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को गठन नभएसम्मको लागि संघको सचिवालयबाट नियमित प्रशासनिक कामकारबाही बाहेक संघको गरिमा, एकता, उद्देश्य र प्रभावकारितामा प्रभाव पर्ने, अतिरिक्त आर्थिक दायित्व बहन गर्नु पर्ने, गैर आवासीय नेपालीहरुको एकता, पारस्परिक सहयोग र सद्भाव अभिवृद्धिमा आघात पुग्ने प्रकारका कुनै पनि गतिविधिहरु नगर्न, नगराउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले ११ औं महाधिवेशपछि बनेका बद्री केसी र आरके शर्माको नेतृत्वमा रहेको छुट्टाछुट्टै समितिलाई अमान्य ठहर गरेको थियो। त्यस्तै १० औं महाधिवेसनबाट चुनिएको कुल आचार्य, रविना थापा र बद्री केसी अध्यक्ष भएको कार्यसमितिलाई पनि सर्वोच्चले अमान्य घोषणा गरेको छ भने १० औं महाधिवेशनपछि शेष घले पक्षले गठन गरेको विनोद कुँवर नेतृत्वको समितिलाई पनि खारेज गरिदिएको छ।
इजलासले १ माघ २०७८ मा एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको छ।
