काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले प्रदर्शनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याए आयोजकबाटै भराउने निर्णय गरेको छ।
संविधान र प्रचलित कानून प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्दा कर्तव्यको समेत पूर्ण पालना गर्नु गराउन शुक्रबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले यो निर्णय गरेको मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ। सरकारले विभिन्न मुद्दा र मागलाई लिएर हुने आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति ताडफोड एवं सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमणका विषयमा सरकारले गम्भीर चासो देखाउँदै यस्तो निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रदर्शनका क्रममा सार्वजनिक वा व्यक्तिको सम्पत्तिमा तोडफोड, आगजनी वा लुटपाट गरेको पाइए प्रमुख जिल्ला अधिकारीले क्षतिको विवरण यकिन गरी बिगो कायम गरिने उल्लेख छ।
विभिन्न समयमा हुने गरेका प्रदर्शन, हड्तालबाट करदाताले तिरेको रकमबाट निर्मित सरकारी एवं सार्वजनिक सम्पत्ति र व्यक्तिगत सम्पत्तिमा हानी नोक्सानी पुर्याएमा त्यसको बिगो मूल्यांकन गरी स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बमोजिम कारवाही गरी हानी नोक्सानीको बिगो क्षति पुर्याउने पक्षबाट असुल गराइने जानकारी मन्त्रालय दिएको छ।
प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एवं बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको भए पनि सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु पनि प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुने मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हक, स्वामित्व, नियन्त्रण वा अधीनमा रहेका सरकारी घर भवन वा जग्गा, सडक, बाटो वा रेल्वे, सार्वजनिक, सामुदायिक गुठीलाई सरकारी सम्पत्ति र परापूर्वकालदेखि रहेको घरजग्गा, ढल वा बाटो, कुवा, पँधेरो, पाटी पौवा, देवल, धार्मिक आस्थासँग सम्बन्धित संरचना आदिलाई सार्वजनिक सम्पत्ति मानिने प्रावधान मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ ।
यस्तै स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ग मा सरकारी, सार्वजनिक वा व्यक्तिगत सवारी साधन, घर वा सम्पत्ति तोडफोड, आगजनी वा लुटपाट गरी क्षति पुयाउन नहुने र त्यस्तो कार्य गरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई कसुरको प्रकृति हेरी १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्ने अधिकार रहेको पनि मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।
यसरी हानी नोक्सानी गराउने पक्षबाट बिगो असुल गरी त्यसबमोजिम जरिवानासमेत गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले कारबाहीको चेतावनी पनि दिएको छ।
