काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १० प्रतिशत शय्या विपन्न नागरिकका लागि अनिवार्य रूपमा निःशुल्क दिन स्वास्थ्य संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।
आइतबार मन्त्रालयले पुनः पत्र जारी गर्दै सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताल र सबै स्थानीय तहलाई विपन्न र लक्षित वर्गका लागि १० प्रतिशत शय्या छुट्याएर निःशुल्क सेवा दिन निर्देशन दिएको हो ।‘स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डको दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारको लागि आउने विपन्न बिरामीको लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत शय्या छुट्याएर निःशुल्क उपचार अनिवार्य रुपमा गराउनुपर्नेछ’ पत्रमा भनिएको छ, ‘यस बिषयमा मन्त्रालयको अनिवार्य रुपमा अनुगमन समेत हुनेछ ।’
स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले गत शुक्रबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्म ऐन तथा मापदण्डमा भएको विपन्न, असहाय र बेबारिसे बिरामीको सिफारिस सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयबाट पुष्टि गर्न स्थानीय तहलाई पनि पत्राचार गरेका थिए । यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले मन्त्री बस्नेतलाई विपन्न, असहाय र बेबारिसे बिरामीको उपचार लागि स्वास्थ्य संस्थाले शय्या नछुट्याइएको भन्दै अनुगमन र कारबाही गर्न अनुरोध गरेका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयले ७ दिनभित्र उक्त काम नगरे महानगरले ६८ वटा स्वास्थ्य संस्थाको प्रशासनमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी समेत दिएको थियो ।
चेतावनीपछि गत शुक्रबार मन्त्री बस्नेत पत्रकार सम्मेलनमा बालेनले प्रचार गरिरहेका र आफूले हल्ला नगरी काम गरिरहेको बताएका थिए । सरकारले पटक पटक निर्देशन दिने गरे पनि अस्पतालले कार्यान्वयन गरेका छैनन् । काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन नगरे कारवाही गर्ने चेतावनी दिएर दबाब बढाईरहेका छन् ।
