काठमाडौं, साउन ११ । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा. डा. गोविन्द केसी र नेपाल सरकारबीच सोमबार ७ बुँदे सहमति भएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलको नेतृत्वमा गठित सरकारी वार्ता टोली र डा. केसीबीच भएको वार्तापछि सहमति भएको हो । सहमतिसँगै डा. केसीले चार दिनदेखि धनगढीमा जारी आफ्नो २४औँ सत्याग्रह (अनशन) अन्त्य गरेका छन् ।
सहमतिअनुसार शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, गेटामा कम्तीमा ३०० शैयाको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गरी एमबिबिएसलगायतका शैक्षिक कार्यक्रम तत्काल अघि बढाइने भएको छ ।
अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र पूर्वाधारको व्यवस्था विश्वविद्यालयले तत्काल गर्ने तथा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको योग्यता, नियुक्ति लगायतका विषय समेटेर विश्वविद्यालय ऐन संशोधन प्रक्रिया संघीय संसद्को चालु अधिवेशनभित्रै अघि बढाउने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन र प्रचलित मापदण्डअनुसार मात्र सिट निर्धारण गर्ने, निजी मेडिकल कलेजमा सिट वृद्धि नगर्ने तथा सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा आवश्यकताअनुसार सिट विस्तार गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ। छात्रवृत्ति सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था यथावत् रहने पनि सहमतिमा उल्लेख छ।
सहमतिमा चिकित्सा शिक्षण संस्थालाई क्रमशः गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्ने कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी छ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, सुदूरपश्चिमलगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आवश्यक पूर्वाधार तथा सेवा विस्तारमा संघ र प्रदेश सरकारले समन्वय र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सहमतिमा २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका हत्या, आगजनी, लुटपाट तथा विनाशका घटनाका दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने तथा २०४६ सालयता उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीबाट भएका भ्रष्टाचार तथा अपराधको निष्पक्ष छानबिन प्रक्रियालाई थप तदारुकताका साथ अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, विगतमा सरकार र डा. केसीबीच भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे अध्ययन गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रतिनिधि रहने कार्यदल गठन गरिनेछ।
उक्त कार्यदलले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेछ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गरी कार्यान्वयनको निगरानी गरिने सहमति भएको छ।
