काठमाडौं । बजेट बनाउँदा अनधिकृत व्यक्तिलाई सहभागी गराएको भन्ने आरोपबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले सहमतिकै आधारमा प्रतिवेदन लेख्ने भएको छ । नेपाल प्रहरीको विधि बिज्ञान प्रयोगशालाले रिकभर गरी पठाएको सीसीटीभी फुटेज हेरेर फरेन्सिक विज्ञसँग समेत छलफल गरेको समितिले अब म्याद नमाग्ने र सहमतिमै प्रतिवेदन लेख्ने निर्णय गरेको हो । सुरुमा १० दिन पाएको समितिको काम नसकिएपछि साउन ५ मा ७ दिन म्याद थपिएको थियो । आज काम सकेपछि समिति प्रतिवेदनतिर लागेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९\८० को बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गराएको विषय सार्वजनिक भएपछि प्रतिनिधिसभाले छानबिनका लागि विशेष समिति गठन गरेको थियो । यही विवादमा परेपछि अर्थमन्त्रीबाट जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएका थिए ।