काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीको दाबी र समर्थनलाई लिएर केन्द्रीय सत्ता समीकरणसम्मै देखापरेको संकट तत्कालका लागि टरेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्री नपाए केन्द्रीय सत्ता समीकरणबाटै बाहिरिनेसम्मको चेतावनी दिएपछि गठबन्धनमा संकट उत्पन्न भएको थियो । तर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अन्ततः एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी नै मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति भएपछि संकट टरेको छ ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) को रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी पक्षका कैलाश चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेपछि रुष्ट बनेको एकीकृत समाजवादीले कांग्रेससँग मिलेर नाउपाकै रेशम चौधरी पक्षका लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई समर्थन गरेको थियो ।
नाउपाकै दुई सांसदले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेपछि सुदूरपश्चिमको सरकार गठन अठ्यारोमा त पर्यो नै, केन्द्रको सत्ता गठबन्धनमा समेत संकट आउनसक्ने जोखिम बढ्यो ।तर मंगलबार सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीलाई दिने गरी नयाँ सहमति भएको छ ।
सुदूरपश्चिमका कारण केन्द्रको सत्ता गठबन्धन पनि अप्ठ्यारोमा पर्नसक्ने जोखिम बढेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार विहान एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल र नाउपा अध्यक्ष रञ्जितासँग छलफल गरेका थिए ।
नेताहरुका अनुसार रञ्जिताले सुरुमा त मुख्यमन्त्री आफ्नो दलले पाउनुपर्ने अडान लिएकी थिइन् । तर पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले सुरुमा आफ्नो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउने पूर्वसहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान राखेपछि प्रधानमन्त्री अठ्यारोमा परेपछि । उनले नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जितासँग सहयोग मागेकोमा उनले सहमति जनाईन । अहिले एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने, त्यसपछि नाउपा नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रचण्डको प्रस्तावमा रञ्जिता सहमत भएकी छिन् । यसले नयाँ बाटो खुल्यो र, गठबन्धनको संकट टर्यो ।
यसअघि उन्मुक्तिकी अध्यक्ष श्रेष्ठले श्रीमान् रेशम चौधरी पक्षधरका ५ सांसदलाई आफूतिर तान्ने प्रयासमा ब्रेक लागेपछि नेकपा एसलाई पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्री स्वीकार गरेकी छन् । यसले तत्कालका लागि उनको संकट पनि टरेको छ । यसमा प्रदेश उन्मुक्तिको सातमध्ये उनको पक्षमा दुई सांसद मात्र छन् । सत्ता गठबन्धनको यो काममा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँ सहयोगी र आदेश पालक भूमिकामा देखिएका छन् । उनले मुख्यमन्त्रीका लागि परेका दुवै दाबीलाई अस्वीकार गर्दै नयाँ प्रक्रियाका लागि २ दिनको समय दिएका छन्, जुन निर्णय सत्ता गठबन्धनका पक्षमा छ ।
