काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार बजेट ल्याएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले सोमबार प्रदेश सभामा बजेट पेश गरेका हुन् । जसमा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता राख्दै ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले चालु आव २०८२/८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोडको बजेट ल्याएको थियो ।
वर्तमान सरकारले तलब, भत्तामा खर्च हुने चालुभन्दा विकास खर्चको पूँजीगततर्फ ठूलो आकारमा बजेट विनियोजन गरेको छ ।
मन्त्री तामाङले पूँजीगततर्फ ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख ३ हजार अर्थात ६५ दशमलव ६९ प्रतिशत बजेट बिनियोजन गरेका छन् । चालुतर्फ २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख ३० हजार अर्थात ३४ दशमलव ३१ प्रतिशत विनियोजन गरेको उनले बताए ।
जसमा कर, राजस्वबाट ३० अर्ब १५ करोड ६ लाख ६८ हजार, अन्य राजस्वबाट ७ अर्ब ७३ करोड ९९ लाख १२ हजार, संघीय वित्तीय हस्तान्तणबाट १५ अर्ब ३१ करोड ४८ लाख, चालु आवको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत विविध प्राप्तिबाट १२ अर्ब ७६ करोड ७९ लाख ५३ हजार र अन्य संस्थाबाट ऋण लगानी फिर्ताबाट ९६ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको मन्त्री तामाङले जानकारी दिए ।
बागमती प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री विपन्न आवास कार्यक्रमआर्फत प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने अतिविपन्न एक हजार परिवारलाई परिवारलाई घर बनाइदिन २० करोड बजेट छुट्याएको छ । एकीकृत प्रशासनिक संरचना (मुख्यमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालयहरु), प्रदेशसभा र आवासको लागि ५६ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो शहरी चाप र सवारी आवागमनको सहजताका लागि संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा मेट्रो रेल सञ्चालन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि र भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको लागि बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री तामाङले बताए ।
सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सबैभन्दा धेरै २५ अर्ब बढी विनियोजन गरेको छ । भौतिक मन्त्रालयले २५ अर्ब ६० करोड ८ लाख ४८ हजार बजेट पाएको छ ।
भौतिक पूर्वाधारपछि सरकारले स्वास्थ्य, सामाजिक क्षेत्र र खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ९ अर्ब ६ करोड २ लाख ३९ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।
खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई ८ अर्ब ९० करोड ६१ लख ८५ हजार, कृषि, पशुपन्छी वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ७१ करोड ७७ लाख २४ हजार, उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयलाई ५ अर्ब ३७ करोड ५५ लाख ७४ हजार, आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयलाई ७२ करोड ७७ लाख ५७ हजार बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
